अहमदनगर : केे. के. रेंज येथे रणगाडा प्रशिक्षणासाठी जमीन भूसंपादनाचा प्रस्ताव लष्कराकडून आला असला तरी शेतकऱ्यांनी घाबरू नये. हे भूसंपादन होऊ देणार नाही. याऐवजी इतर ठिकाणच्या जागांचा विचार करावा, याबाबत राज्य सरकारशी चर्चा करू, अशी ग्वाही पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात के. के. रेंजसंदर्भात सोमवारी झालेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होेते. नगर, पारनेर आणि राहुरी तालुक्यात २३ गावांतील जमिन भूसंपादनाचा प्रस्ताव लष्कराने जिल्हा प्रशासनाला दिला आहे. लष्कराचा प्रस्तावित क्षेत्र जास्त असल्याने तो देण्याचा अधिकार राज्य शासनाला आहे. लष्कराकडे राजस्थानसह अन्य काही राज्यांमध्ये रणगाडा प्रशिक्षणासाठी मोठे क्षेत्र आहे. त्यामुळे या पर्यायी क्षेत्राचा विचार त्यांनी करावा, असे संरक्षण विभागाला कळविले जाईल. ग्रामस्थांनी घाबरून जाऊ नये. राज्य सरकार म्हणून के. के. रेंजच्या विस्ताराला परवानगी मिळवून देणार नाही, असे विखे म्हणाले.
आधीच राहुरी, नगर आणि पारनेर तालुक्यातील शेतकरी के. के. रेंजमुळे होरपळलेले आहेत. त्यांच्या अडचणी आणखी वाढून देणार नाही. या विषयावर अधिकाऱ्यांनी दबावाखाली काम करू नये व अधिकाऱ्यांवर संरक्षण खात्याच्या कोणाचा दबाव असेल तर त्याबाबत सांगावे. लष्कराला रणगाड्याच्या सरावासाठी दोन राज्यांत जमिनी उपलब्ध आहेत. लष्कर त्या ताब्यात का घेत नाही, असा प्रश्न आहे. ३१ ॲागस्टला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग लोणी येथे येणार आहेत. त्यांच्या निदर्शनासही ही बाब आणून देऊ, असे विखे म्हणाले.समन्वयातून जायकवाडी पाणी प्रश्न सोडवूजायकवाडी धरणासाठी नगर व नाशिक जिल्ह्यांतून पाणी सोडणार नाही, असे वक्तव्य उत्तरेतील राजकीय नेत्यांकडून झाल्याच्या विषयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना विखे म्हणाले, नगर-नाशिक काय किंवा मराठवाडा काय, पाण्याचा संघर्ष आहेच. पण सवंग लोकप्रिय घोषणा करून कोणी कायदा बदलू शकत नाही. त्यामुळे जायकवाडी खालच्या व वरच्या लोकांनी एकत्र येऊन व राजकीय भाषण टाळून या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी प्रयत्न केले पाहिजे. मागच्या दोन-तीन वर्षात पाऊस भरपूर असल्याने खरिपात आवर्तन सोडण्याची वेळ आली नव्हती, परंतु आता खरिपासाठीही पाणी सोडावे लागत आहे. खरिपाची पहिली व दुबार पेरणीही वाया गेली आहे, परंतु दुसरीकडे पिण्याच्या पाण्यासाठी धरणात पाणी ठेवावे लागेल, असे त्यांनी सांगितले.