अहमदनगर : ग्रामपंचायत स्तरावर सध्या अंगणवाडीसेविका, आशासेविका तसेच इतर ग्रामपंचायत सदस्य जीव धोक्यात घालून सेवा देत आहेत. त्यामुळे प्रत्येक ग्रामपंचायतीने या फ्रंटलाइन कर्मचाऱ्यांचा विमा उतरवावा, अशी मागणी भाजपचे गटनेते तथा जिल्हा परिषद सदस्य जालिंदर वाकचौरे यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
सध्या कोरोनाची दुसरी लाट आल्याने अहमदनगर जिल्ह्यात कोरोना रुग्णसंख्या वाढली आहे. कोरोना आटोक्यात आणण्याचे जिल्हा परिषदेचे सर्वतोपरी प्रयत्न चालू असून अधिकारी-कर्मचारी या कामात अहोरात्र व्यस्त आहेत. सध्या प्रत्येक गावात कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेसाठी घरोघरी जाऊन नागरिकांचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. हे जोखमीचे काम अंगणवाडीसेविका (४६३९), मिनीअंगणवाडीसेविका (६४०), मदतनीस (४२५६), आशावर्कर (३१८२), आशा गटप्रवर्तक (१७०), आशा तालुका समूहसंघटक (१४), ग्रामपंचायत कर्मचारी (२७७४) असे मिळून १५६७५ कर्मचारी करत आहेत. हे सर्व कर्मचारी तुटपुंज्या पगारावर कार्यरत आहेत. कमी पगार असूनही केवळ कुटुंबप्रमुख म्हणून कौटुंबिक जबाबदारी असल्याने हे सर्व कार्यरत आहेत. कोरोना लागण झाल्यास साध्या औषधोपचाराचीही परिस्थिती यांची नाही. त्यामुळे लाखो रुपयांचा उपचार खर्च हे कसे पेलतील? जिल्हा परिषदेच्या इतर अधिकारी किंवा कर्मचा-यांची आणि त्यांच्या कुटुंबाचीदेखील औषधोपचाराची जबाबदारी सरकार स्वीकारते. किंबहुना, त्यांना याबाबतचे पूर्ण संरक्षण सरकारकडून दिले जाते. परंतु वरील १५६७५ कर्मचाऱ्यांना असा कोणताही आधार नाही. त्यामुळे अशा सर्व कर्मचा-यांना संबंधित ग्रामपंचायतीकडून आरोग्य विम्याचे संरक्षण मिळाल्यास त्यांच्यासाठी मोठा आधार निर्माण होईल. संबंधित कर्मचाऱ्यांचा एक वर्षभराचा जरी ग्रामपंचायतीने आरोग्य विमा उतरविला, तरी फार खर्च येणार नाही. म्हणून आपण जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना या सर्व कर्मचाऱ्यांना विमासंरक्षण द्यावे म्हणून आदेश काढण्याची गरज आहे, असे वाकचौरे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.