कर्मचाऱ्यांचे सेवासातत्य, नियुक्तीपूर्वीची बिंदूनामावली, पदनिर्मितीचे कारण, जात पडताळणी, पदभरतीवेळची कागदपत्रे अशा आणि इतर त्रुटींचा यात समावेश असल्याने शालार्थ आयडी मिळण्यात अडचण येत आहे.
त्यामुळे त्यात शासनाने अटी न टाकता या कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी सुनील गाडगे यांच्यासह उच्च माध्यमिक विभागाचे सरचिटणीस महेश पाडेकर, जिल्हाध्यक्ष अप्पासाहेब जगताप, उच्च माध्यमिकचे जिल्हाध्यक्ष जितेंद्र आरू, कार्याध्यक्ष किशोर डोंगरे, माध्यमिक शिक्षक सोसायटीचे संचालक कैलास राहणे, उपाध्यक्ष रामराव काळे, सचिन जासूद, जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख अमोल चंदनशिवे, उर्दू विभागाचे जिल्हाध्यक्ष मोहम्मद समी, शेवगाव तालुकाध्यक्ष मफीज इनामदार, सचिन लगड, अमोल वर्पे, श्रीगोंदा महिला अध्यक्ष रूपाली बोरुडे, महिला राज्याध्यक्ष रूपाली कुरूमकर, श्याम जगताप, दिनेश शेळके, प्रवीण मते, संजय तमनर, माध्यमिक विभागाचे सचिव विजय कराळे, बाबासाहेब लोंढे, राजेंद्र जाधव, सूर्यभान काळे, योगेश हराळे, संभाजी पवार, संजय पवार, सुदर्शन ढगे, श्रीकांत गाडगे, सोमनाथ बोंतले, महिला जिल्हाध्यक्ष, आशा मगर, विभावरी रोकडे, मीनाक्षी सूर्यवंशी आदींनी केली आहे.