शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कट्टर नेत्यांच्या बंडामुळे चिंता; दाेन दिवस मनधरणीचा फराळ, वर्षानुवर्षे संघ अन् भाजपत सक्रिय असलेल्यांचेच धक्के
2
आजचे राशीभविष्य, २ नोव्हेंबर २०२४: पूर्ण दिवस आनंद व उत्साहात जाईल, कामे सफल होतील!
3
भीषण आगीत सिलेंडरचा स्फोट; चार दुकाने जळून खाक! मुंब्रा-शिळफाटा परिसरातील घटना
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: एकीकडे अब्दुल सत्तार यांना दणका, दुसरीकडे अरविंद सावंतांवर गुन्हा
5
महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ कोल्हापुरातून, मंगळवारी ‘तपोवन’वर होणार पहिली सभा 
6
लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी सोने-चांदीत घसरण, खरेदीचा मुहूर्त साधण्यासाठी सुवर्ण पेढ्यांमध्ये उत्साह
7
मंत्र्यांच्या संपत्तीची कोटीच्या कोटी उड्डाणे, मंत्री लोढा वगळता पाच वर्षांत सर्व मंत्र्यांच्या संपत्तीत भरघोस वाढ
8
शायनांबद्दल अपशब्द; खासदार अरविंद सावंतांवर गुन्हा; विधानसभा निवडणुकीत नव्या मुद्द्याला ताेंड
9
सर्वांनी मिळून एकच उमेदवार ठरवावा : मनोज जरांगे पाटील
10
निवडणूक आयोगाचा अब्दुल सत्तार यांना दणका; मालमत्तेची खोटी माहिती दिल्याचे प्रकरण
11
मुहूर्ताला मुंबई शेअर बाजारात तेजीचे फटाके; सोने-चांदीच्या भावात घसरण
12
एमबीबीएसच्या प्रवेशांची माहिती सादर करा, महाविद्यालयांना ८ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत
13
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभांचाही राज्यात धडाका 
14
महायुती, मविआला अपक्षांचे आव्हान?  मुंबईतील दहा मतदारसंघांत उमेदवारांना टेन्शन
15
शिष्यवृत्तीला उशीर झाल्यास विद्यापीठ, महाविद्यालय जबाबदारउच्च शिक्षण संचालनालयाचे निर्देश; प्रलंबित अर्जांची पडताळणी करा
16
सोने करणार मालामाल, सर्व विक्रम मागे पडणार! वर्षभरात ४१ वेळा गाठला उच्चांक, दरात ३४ टक्के वाढ
17
२२ व्या मजल्यावरून उडी मारत महिलेची आत्महत्या, कासारवडवलीतील घटना
18
गिटार खरेदीमध्ये दुकानदाराला गंडा, बोगस यूपीआय क्रमांक दाखवत लुबाडले
19
दिवाळीत ट्रम्प यांचा नवा डाव, हिंदू अधिकारांच्या रक्षणाचा मुद्दा, चक्र फिरणार?
20
मतदार यादी अन् बूथ हीच आता युद्धभूमी... लोकसभेच्या पराभवानंतर भाजपची नवीन रणनीती

अहमदनगरबाजार समितीत बांधलेले अनधिकृत गाळे पाडण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 02, 2023 5:25 PM

कृषी उत्पन्न बाजार समितीने समिती आवारात २०१७ मध्ये ४० ते ४५ अनाधिकृत गाळ्यांचे बांधकाम केले होते.

अहमदनगर: येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात सन २०१७ मध्ये बांधण्यात आलेले अनधिकृत गाळे पाडण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपिठाने दिले आहेत. याबाबत महापालिकेने तीन महिन्यात कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे बाजार समितीतील गाळेधारकांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीने समिती आवारात २०१७ मध्ये ४० ते ४५ अनाधिकृत गाळ्यांचे बांधकाम केले होते. ते पाडण्याचे आदेश मनपा उपायुक्त यांनीकेल्यानंतर बाजार समितीने राज्य शासनाकडे अपील करन स्थगिती आदेश मिळविले होते. ते अपिल शासनाने फेटाळल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ येथे अपिल दाखल केले होते. त्यावर दि. ३० जुन २०२३ रोजी अंतिम सुनावणी होऊन सदर गाळे पाडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याबाबत शिवसेना शहर प्रमुख दिलीप सातपुते यांनी अहमदनगर महानगरपालिका आयुक्तांकडे सन २०१७ मध्ये तक्रार केली होती. अहमदनगर कृषी उत्पन्न बाजार समितीने नगररचना योजना ३ अंतिम भुखंड क्रमांक २३ पैकी जागेतील आरक्षित जागेवर बाजार समितीने अनाधिकृत बेकायदेशीर बांधकाम करून बांधण्यात आलेले गाळे पाडावेत, अशी त्यांची मागणी होती. यााबबत २७ नोव्हेंबर २०१७ प्रभाग अधिकारी यांनी बाजार समितीला नोटीस काढून बांधकाम पाडण्याबाबत कळविण्यात आले होते. समितीने काहीच कार्यवाही न केल्याने तत्कालीन उपायुक्त यांच्याकडे सुनावणी होऊन २१ जुलै २०१८ रोजी मंजुर रेखांकनातील खुल्या जागेत केलेले अनाधिकृत बांधकाम १८ दिवसांच्या आत पाडण्याबाबत आदेश काढण्यात आले होते. त्या आदेशा विरोधात बाजार समितीने तत्कालीन नगर विकास राज्य मंत्री यांच्याकडे दि. १३ ऑगस्ट २०१८ रोजी अपिल दाखल केले होते.

राज्यमंत्री यांनी मनपाच्या आदेशाला स्थगिती देऊन सुनावणी ठेवली होती. त्यामध्ये सातपुते यांनी राज्यमंत्री यांच्याकडे हरकत दाखल करूनवस्तुस्थिती निदर्शनास आणून दिली होती. त्यानंतर नगर विकास विभागाने बाजारसमितीचे अपिल अर्ज फेटाळून मनपा उपायुक्त यांचे आदेश कायम ठेवले होते. सदर आदेशाविरोधात बाजार समिती व गाळेधारक यांनी २०२० मध्ये औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये न्यायालयाने बांधकाम पाडण्याच्या आदेशास तात्पुरते स्थगिती आदेश दिले होते. त्यामध्ये सातपुते यांच्यावतीने ॲड. एन.बी. नरवडे यांनी बाजू मांडली. २ मे २०२३ रोजी न्यायमूर्ती एस. जी. चापळगावकर व न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांच्यापुढे सुनावणी होऊन न्यायालयाने दि. ३० जुन २०२३ रोजी मनपा आयुक्त यांना ३महिन्यांच्या आत सदर अनाधिकृत गाळ्याचे बांधकाम व अतिक्रमण पाडून कार्यवाही अहवाल उच्च न्यालयात सादर करण्याचे आदेश केलेले आहे.

टॅग्स :Courtन्यायालय