अहमदनगर : बांधकाम व्यावसायिकांनी विक्री केलेल्या इमारत व जमिनीचा मालकी हक्क गृहनिर्माण संस्था व संघांना अभिहस्तांतरण करण्याची मोहीम जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून सुरू करण्यात आली असून, अपार्टमेंट धारकांनी या मोहीमेत सहभाग घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक दिग्विजय आहेर यांनी केले आहे.
राज्य शासनाकडून सदनिकांची विक्री, व्यवस्थापन आणि हस्तांतरण अधिनियम कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे ज्या सदनिकांची इमारत व जमिनीचा मालकी हक्क गृहनिर्माण संस्थेकडे हस्तांतरीत झालेला नाही, आशा सदनिकांची इमारत व जमिनीचे एकतर्फी मानवीय अभिस्तांतरण केले जाईल. शासनाच्या आदेशाुसार जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने मानवीय अभिहस्तांतरणाची मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहीमेत ज्या नागरिकांनी सदनिका व गाळे खरेदी केलेले आहेत. परंतु, संबंधित इमारतीची व जमिनीची मालकी हक्क गृहनिर्माण संस्थकडे हस्तांतरीत झालेली नाहीत, अशा गृहनिर्माण संस्थांनी कादपत्रांची पुर्तता केल्यास मानवीय हक्क हस्तांतर करण्याची प्रक्रिया राबिवली जाणार आहे. सदनिकाधारकांच्या गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी करणे बांधकाम व्यावसायिकावर बंधनकारक आहे. तसेच सदनिकाधारकांच्या जमा खर्चचा हिशोब, नोंदणी, इमारत हस्तांतरण करून देणेही आवश्यक असते. परंतु, खरेदीदारांनी पाठपुरावा करूनही पुर्तता न केल्यास कायदेशीर कारवाई करवाई करण्याची नवीन कायद्यात तरतुद करण्यात आलेली आहे. इमारतीची मालक्की हक्क अभिहस्तांतरण आवश्यक असलेल्या संस्थांची प्रकरणे तयार करणे, आवश्यक कागदपत्रांचे संकलन करणे, आदी कार्यवाही केली जाणार असून, रितसर सुनावणी घेऊन मालकी हक्क अभिहस्तांतरण मोहीम राबविण्यात येणार आहे. इमारत संस्थेची जमिनीची मालकी संस्थेची ही संकल्पना प्रत्यक्षात राबविण्यात येणार आहे.
...
हे आहेत फायदे
- सदनिकांची मालकी संस्था, असोसिएशनची व पर्याने सभासदांची राहिल
- भविष्यात वाढीव एफएसआय मिळाल्यास त्याचा फादाय सदनिकाधारकांना होईल
- टीडीआर मिळण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल
- भविष्यात इमारतीचे पुर्ननिर्माण करायचे झाल्यास त्याचा अधिकार सभासदांना राहिल.
...
मानवीय अभिहस्तांतरणाच्या प्रस्तावासाठी आवश्यक कागदपत्र
- २००० चे कोर्ट फी स्टॅपसह नमुना ७ मध्ये अर्ज
- वकीलपत्र
- सदनिकाधारकांची यादी
- नोंदणी प्रमाणपत्र
- डिड ऑफ डिक्लिरेशनच्या प्रती
- बांधकाम पुर्णत्वाचा दाखला
- इमारतीचा ले आऊट
- सात बारा
- खरेदी खताची छायांकित प्रत
- प्रतिपक्षास पाठविलेली नोटिस
- गृहनिर्माण संस्था व संघाच्या ठरावाची प्रत