शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या मासिक वेतनातून दरमहा १० टक्के रक्कम भविष्य निर्वाह निधीसाठी
जमा होते. कर्मचारी आपल्या वैयक्तिक कौटुंबिक गरजेसाठी पीएफमध्ये जमा असणारी रक्कम काढण्यासाठी वरिष्ठ कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करतात. गेली दोन महिने शासन स्तरावर आवश्यक असणारी बीडीएस प्रणाली बंद आहे.
अनेक कर्मचाऱ्यांची कौटुंबिक अडचण लक्षात घेता वित्त विभाग मंत्रालयाने भविष्य निर्वाह निधीसाठी बीडीएस प्रणाली सुरू करण्याची तसेच कर्मचाऱ्यांची अडचण तत्काळ दूर करण्याची मागणी शिक्षक भारतीच्या वतीने शिक्षक नेते सुनील गाडगे, जिल्हाध्यक्ष आप्पासाहेब जगताप, महिला जिल्हाध्यक्ष आशा मगर, उर्दू विभागाचे जिल्हाध्यक्ष मोहमंद समी शेख, योगेश हराळे, श्रीकांत गाडगे, उच्च माध्यमिकचे जिल्हाध्यक्ष जितेंद्र आरु, जिल्हा माध्यमिकचे सचिव विजय कराळे, कार्याध्यक्ष बाबासाहेब लोंढे, उच्च माध्यमिकचे जिल्हा सचिव महेश पाडेकर, कार्याध्यक्ष किशोर डोंगरे, संभाजी पवार, हनुमंत रायकर, सुदाम दिघे, संतोष देशमुख, किसन सोनवणे, राजेंद्र जाधव, सुदर्शन ढगे, संजय पवार, नवनाथ घोरपडे, कैलास जाधव, गोरखनाथ गव्हाणे, संजय भुसारी, महिला जिल्हाध्यक्ष आशा मगर, महिला सचिव विभावरी रोकडे, कार्याध्यक्ष मीनाक्षी सूर्यवंशी, रोहिणी भोर, शकुंतला वाळुंज, छाया लष्करे, जया गागरे, संध्या गावडे, अनघा सासवडकर, रेवन घंगाळे, जॉन सोनवणे आदींनी केली आहे.