तिसगाव : पाथर्डी तालुक्यातील रूरबन योजना मंजूर आराखडा फेरबदलाची २० एप्रिलपर्यंत चौकशी करून समितीचा अहवाल सादर केला जाईल, असे आश्वासन गटविकास अधिकारी शीतल खिंडे यांनी दिल्यानंतर येथील आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
केंद्र शासनाच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रूरबन योजनेचा मूळ मंजूर आराखडा ऑनलाईन करताना समावेश असणाऱ्या गावांना विश्वासात न घेताच त्यामध्ये फेरबदल केले गेले. त्यातील काही विकासकामे वगळण्यात आली. काही गावांच्या कामातील निधी कमी केल्याच्या निषेधार्थ शिवसेना महिला आघाडी संघटक सविता ससे, ग्रामपंचायत सदस्य नंदकुमार लोखंडे, आसाराम ससे, बाबासाहेब ढवळे, आदींनी मंगळवारी सकाळी पाथर्डी पंचायत समिती कार्यालयासमोर बैठे आंदोलन केले.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने आंदोलकांना सोमवारी सायंकाळीच प्रतिबंधात्मक नोटिसा दिल्या होत्या. त्यामुळे मोजकेच पदाधिकारी बैठे आंदोलनात सहभागी झाले होते. सहायक गटविकास अधिकारी दादासाहेब शेळके, प्रशांत तोरवणे यांनी आंदोलकांशी चर्चा केली. बांधकाम विभागाचे अधिकारी चर्चेला न आल्याने गरमागरमी झाली. रूरबन योजनेच्या तक्रारी निवारणासाठी चौकशी समिती नेमण्यात येईल. २० एप्रिलपर्यंत चौकशी करून समितीचा अहवाल सादर केला जाईल, असे आश्वासन गटविकास अधिकाऱ्यांनी दिले. त्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले. राजकीय दबावाने चौकशी कामी व्यत्यय आल्यास थेट मुख्यमंत्री पोर्टलवर तक्रार नोंदवू. रास्ता रोको आंदोलन करून ही गंभीर बाब जनतेसमोर नेऊ, असा इशारा आंदोलकांनी दिला.
--
रूरबन योजनेचा मूळ हेतू साध्य होण्याची गरज आहे. प्रशासनाच्या चुकीच्या नियोजनामुळे केंद्र शासनाच्या निधीचा अपव्यय होण्याची भीती आहे. थेट गरजू गावांना लाभ मिळावा हा आंदोलनामागचा खरा उद्देश आहे.
-नंदकुमार लोखंडे,
ग्रामपंचायत सदस्य, तिसगाव
--
३१ तिसगाव आंदोलन
रूरबन योजना मंजूर आराखडा फेरबदलाच्या चौकशीच्या लेखी आश्वासनाचे पत्र आंदोलकांना देताना गटविकास अधिकारी शीतल खिंडे.