राहुरी : राहुरी, नगर व पारनेर तालुक्यातील २३ गावांमध्ये के. के रेंज अधिग्रहण होणार असल्याची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. अधिग्रहण होणार नसल्याचे आश्वासन राजकीय नेत्यांकडून अनेक वर्षांपासून दिले जात आहे. परंतु मागील दोन महिन्यांपूर्वी सैन्य दलाकडून संबंधित क्षेत्राचे मूल्याकंन घेतल्यानंतर गावांमध्ये पुन्हा पाहणी सुरू झाली आहे.
जिल्हा परिषद सदस्य धनराज गाडे यांनी राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे व आमदार निलेश लंके यांच्या माध्यमातून के. के. रेंजचा प्रश्‍न संपुष्टात आणण्याचे आश्वासन दिले आहे. यामुळे २३ गावातील ग्रामस्थांनी काळजी न करण्याचे आवाहन गाडे यांनी केले आहे.
जिल्ह्यामध्ये १९५६ पासून सुमारे ४० हजार हेक्टर क्षेत्रावर सैन्य दलाकडून के.के. रेंज क्षेत्रावर सराव करीत आहे. १९८० पासून के.के. रेंज आर-२ मध्ये राहुरी, नगर व पारनेर या तीन तालुक्यातील २३ गावांमधील २५ हजार ६१९ हेक्टर क्षेत्र अधिग्रहीत करण्यात आलेली आहे. सदरचे क्षेत्र हे सुरक्षा क्षेत्र म्हणून जाहिर झाल्यानंतर २००५ मध्ये रेड झोन असा शिक्कामोर्तब करण्यात आला.
राज्याचे नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनीही जिल्हाधिकारी कार्यालयात के.के. रेंज बाबत बैठक घेत अधिग्रहण होऊ देणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून योग्य निर्णय घेण्याचे आश्वासन राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी दिले आहे.
दरम्यान सैन्य दलाच्या अधिका-यांंनी केलेल्या पाहणीमुळे २३ गावांमध्ये अधिग्रहणाची जोरदार चर्चा होऊ लागली आहे. भारतीय सैन्य दलाकडून अधिग्रहण होणार नसेल तर मालमत्तेची माहिती, मूल्याकंन तसेच पाहणी कशासाठी केली जात आहे? असा प्रश्‍न ग्रामस्थांकडून विचारला जात आहे. राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्या उपस्थितीत नगरपालिकेच्या सभागृहांमध्ये बारागाव नांदूरचे सरपंच यांची बैठक झाली. बैठकीमध्ये के. के. रेंजसंदर्भात विचार विनिमय करण्यात आला. सैन्य दलाच्या अधिकाºयांनी केलेल्या पाहणी संदर्भात आम्हाला अधिक माहिती मिळू शकली नाही, असे राहुरीचे तहसीलदार एफ.आर. शेख यांंनी सांगितले.