बैठकीतील निर्णय पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत, करमाळा तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहे. या आवर्तनाला होणाऱ्या विलंबामुळे या तालुक्यातील शेतातील पिके जळून जातील. शेतकऱ्यांचे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. बैठकीत घेतलेला निर्णय एकतर्फी आहे. यामध्ये तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी व पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी यांची अक्षम्य निष्क्रियता व हलगर्जी सिद्ध होत आहे.
हा प्रकार म्हणजे तहान लागल्यानंतर विहीर खोदण्याचाच प्रकार म्हणावा लागेल. या तालुक्यातील लोकप्रतिनिधींनी जागृत राहून राहावे. पाटबंधारे विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांकडून काम पूर्ण करून घेतली असते तर तालुक्यांना पाणी वेळेवर मिळाले असते. लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांची निष्क्रियता, हलगर्जीमुळे शेतकऱ्यांसमोर हे सुलतानी संकट उभे राहिले आहे. याचा आम्ही शेतकरी म्हणून तीव्र शब्दात निषेध करत आहोत.
अजूनही वेळ गेली नाही. महाविकास आघाडी व विरोधी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनी आपआपल्या वरिष्ठ नेत्यांकडे आग्रह धरून कालच्या बैठकीत झालेला निर्णय बदलून कुकडीचे आवर्तन ९ मे ऐवजी १५ दिवस अगोदर २५ एप्रिलपासून सोडण्याचा सकारात्मक निर्णय घ्यावा. तरच पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत व करमाळा या तालुक्यातील बळीराजा वाचेल. अन्यथा या सुलतानी संकटांमुळे पुन्हा एकदा शेतकरी व त्याची शेती उद्ध्वस्त होईल, असेही भापकर यांनी म्हटले आहे.