अहमदनगर : कोविड रुग्णांना वसुलीची रक्कम परत करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या शहरातील अकरा रुग्णालयांना आपला परवाना निलंबित का करण्यात येऊ नये, अशा अशायाची नोटीस बजावण्यात येणार आहे. त्यामुळे कोविड रुग्णांना जास्तीचे बिल परत न करणाऱ्या रुग्णालयांचे धाबे दणाणले आहेत.
कोविड रुग्णांकडून एक लाख रुपयांच्या पुढे बिल आकारल्यास व त्याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास त्याची चौकशी करून जास्तीची रक्कम रुग्णालयाकडून वसूल करावी, असा आदेश राज्य शासनाने दिला होता. त्यानुसार उपजिल्हाधिकारी पल्लवी निर्मळ यांच्या अध्यक्षतेखाली जास्तीच्या बिलांची तपासणी करण्यासाठी भरारी पथक समितीची नियुक्ती केली होती. या समितीने शहरातील रुग्णालयांकडून जास्तीच्या बिलांची वसुली करण्याबाबत महापालिकेला कळविले. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने गेल्या ऑक्टोबरमध्ये रुग्णालयांना वसुलीबाबत नोटीस बजावली होती. पुढील सात दिवसांत संबंधित रुग्णांच्या बँक खात्यावर पैसे जमा करून त्याची माहिती आरोग्य विभागाला सादर करण्याचा आदेश रुग्णालयांना नोटिशीद्वारे देण्यात आला होता. ही नोटीस बजावून दीड महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटून गेला. मात्र, अद्याप रुग्णालयांनी रुग्णांच्या बँक खात्यात पैसे जमा केलेले नाहीत. त्यामुळे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने रुग्णालयांविरोधात कडक पावले उचलली असून, मुंबई नर्सिंग कायद्यानुसार ११ रुग्णालयांना नोटिसा बजावण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
.....
रुग्णालय दाखवितात न्यायालयाचा धाक
जिल्हा समितीकडे तक्रार करणाऱ्या रुग्णांना जास्तीचे बिल वसूल करण्याबाबत पत्र दिलेले आहे. हे पत्र घेऊन कोविड रुग्ण रुग्णालय व्यवस्थापनाकडे पैशांची मागणी करीत आहेत. त्यावर प्रकरण न्यायालयात आहे. अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे तूर्तास पैसे मिळणार नाहीत, असे सांगून रुग्णांना पैसे देण्यास रुग्णालये टाळाटाळ करीत आहेत.
....
न्यायालयाची स्थगिती दाखवा, अन्यथा कारवाईला सामोरे जा
कोविड रुग्णांच्या बिल वसुलीबाबत महापालिकेचे आयुक्त श्रीकांत मायकलवार यांच्याशी संपर्क साधला असता मायकलवार म्हणाले, महापालिकेकडून रुग्णालयांना बिल वसुलीबाबत नोटिसा बजावल्या होत्या. काही रुग्णालयांनी रुग्णांचे पैसे परत केले. मात्र, काहींनी पैसे परत केलेले नाहीत. न्यायालयात गेल्याचे कळिवण्यात आले आहे. परंतु, न्यायालयाने बिले वसुली करण्याबाबत स्थगिती दिल्याची माहिती रुग्णालयांनी पालिकेला दिली नाही. पालिकेकडून कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आलेली आहे.
....
- सर्वच कोविड रुग्णांना सारखे बिल आकारता येत नाही. काहींना एक -एक महिना ऑक्सिजनची गरज पडली. त्यावेळी रुग्णालयांचा खर्चही वाढलेला होता. त्यामुळे रुग्णांना पैसे परत करणे शक्य नाही. शहरातील सर्व रुग्णालये न्यायालयात गेलेले नाहीत. एकच रुग्णालय न्यायालयात गेलेले आहे. पालिकेने परवाना निलंबित करण्याबाबत नोटीस बजावल्यास सर्वच रुग्णालये न्यायालयात जातील.
- डॉ. सचिन वाहाडणे, सचिव, आयएमए