श्रीरामपूर : तालुक्यातील माळवाडगाव येथील बंद करण्यात आलेली राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना त्वरीत कार्यान्वित करावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला असल्याची माहिती ॲड. अजित काळे यांनी दिली.
माळवाडगाव ग्रामपंचायतीला स्वतःच्या मालकीची पाणी योजना नव्हती. मात्र लोकनियुक्त सरपंच बाबासाहेब चिडे, उपसरपंच अलका आसने यांनी जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन अध्यक्षा शालिनी विखे यांच्याकडे गावाकरिता कायमस्वरुपी पाणी योजनेची मागणी केली. त्याला यश आले. योजनेची निविदा प्रकाशित होऊन प्रत्यक्षात कामास सुरुवात झाली. मात्र ते काम काही कारणास्तव बंद पडले होते.
सरपंच, उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांनी उपसरपंच आसने यांच्या नावे न्यायालयात याचिका दाखल केली. ग्रामस्थांना पिण्याचे पाणी मिळणे ही अत्यावश्यक बाब असल्याचे याचिकेत म्हटले होते. न्यायालयाने ती मान्य केली. या निर्णयामुळे ग्रामस्थांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
----------