साहेबराव नरसाळे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, अहमदनगर: आदिवासींच्या आरक्षणाचे संरक्षण झालेच पाहिजे, पेसा कायद्याची कडक अंमलबजावणी झालीच पाहिजे. सरकारी शाळांचे खाजगीकरण करु नये, कंत्राटी नोकरभरती धोरण आणू नका, कमी पटाच्या शाळा बंद करू नका अशा घोषणा देत आदिवासी बहुजन समाजाचा मोर्चा गुरूवारी (दि.५) अकोले तहसील कार्यालयावर धडकला. दरम्यान आदिवासींच्या आरक्षणा रक्षणासाठी मंत्रालयावर मोर्चा काढण्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला.
महाविकास आघाडीतील घटक राष्ट्रवादी शरद पवार गट, शिवसेना, काँग्रेस, बिरसा ब्रिगेड, भारत राष्ट्र पक्ष, माकप, भाकप, विद्रोही सांस्कृतिक चळवळ यांचे वतीने आदिवासींच्या आरक्षणाचे रक्षण या मुख्य मागणीसह इतर विविध मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला होता.
निवडणुकांच्या तोंडावर आरक्षणाचा मुद्दा का येता? हा प्रश्न उपस्थित करत बोगस आदिवासींची नोकरीत घुसखोरी, कमी पटाच्या शाळा बंद करून गरिबांना शिक्षणापासून वंचित करण्याचा डाव, नोकऱ्यांमधे कंञाटिकरण बेरोजगारी वाढवण्यासाठीचा कट, धनगर समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्या, आदिवासी आरक्षणात त्यांना वाटेकरी करू नका, संविधानास नख लावू नका या मुद्द्यांना धरून केंद्र व राज्य सरकार विरुद्ध टीकेची झोड उठवत भाषणे झाली.
आदिवासी आरक्षणाला धक्का न लावता धनगर आरक्षण प्रश्न सोडवा अन्यथा आदिवासी तरूण अतिरेकी बनतील असा इशारा देत लोकशाही टिकली पाहीजे, सरकारी शाळा खाजगीकरण, नोकरीत कंत्राटीकरण नको अशा मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. आदिवासी नेते अमित भांगरे, माजी खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे, काँग्रेसचे जेष्ठ नेते मधुकर नवले, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र फाळके, माकप काॅम्रेड डॉ. अजित नवले, भाकप नेते काॅम्रेड रामनाथ चौधरी, अगस्तीच्या उपाध्यक्षा सुनीता भांगरे, सतीश भांगरे, मधुकर तळपाडे, मिनानाथ पांडे, बी. जे. देशमुख, डाॅ. संदीप कडलग, स्वप्निल धांडे, मदन पथवे, भाऊराव उघडे, काशीनाथ कोरडे, ज्ञानेश्वर भांगरे, गणपत म्हशाळ, गोपी भांगरे, रावजी मधे, एकनाथ मेंगाळ, भरत तळपाडे, तुळशीराम कातोरे, दिपक पथवे, नामदेव भांगरे, डाॅ. मनोज मोरे यांची भाषणे झाली.