श्रीरामपूर : विवाहितेस तब्बल दीड लाख रुपये दरमहा पोटगी देण्याचा अंतरिम आदेश श्रीरामपूरच्या वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाने दिला. विशेष म्हणजे अमेरिकेत स्थायिक असलेल्या पतीचा तेथील राहणीमानाचा दर्जा व आर्थिक मिळकत निकाल देताना गृहित धरण्यात आली आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान वकिलांना अमेरिकन दुतावासाशी अनेकदा संपर्क करावा लागला.येथील वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश कमला बोरा यांनी हा अभूतपूर्व निकाल दिला. येथील न्यायालयाने पोटगीसंबंधी दिलेल्या निवाड्यातील हा मोठा निकाल मानला जात आहे. त्याचे स्वागत केले जात आहे. अमेरिकेत अभियंता असलेले महेश ज्ञानदेव गवारे (मूळ राहणार शिरसगाव, ता.श्रीरामपूर) व सोनाली (पूर्वाश्रमीची सोनाली राजेंद्र डावखर, श्रीरामपूर) यांच्यातील हा पोटगीचा वाद होता. सोनाली यादेखील उच्चशिक्षित असून, त्यांना आठ वर्षे वयाची एक मुलगी आहे. पतीने नांदायला घेऊन जावे, यासाठी सन २०१४ मध्ये त्यांनी याचिका दाखल केली होती.हिंदू विवाह कायदा कलम ९ प्रमाणे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाने दीड वर्षापूर्वी ५० हजार रुपये दरमहा पोटगी देण्याचा आदेश दिला होता. मात्र न्यायालयाची नोटीस मिळाली नसल्याने आपणास म्हणणे मांडता आले नाही, असा युक्तिवाद गवारे यांनी केला. न्यायालयाने सोनाली यांचा अर्ज रद्द करीत गवारे यांना म्हणणे मांडण्यास संधी दिली. त्याविरोधात सोनाली यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली.उच्च न्यायालयाने सोनाली यांना दिलासा म्हणून अडीच लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर याचिका श्रीरामपूर येथील वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाकडे वर्ग केली. सोनाली यांच्या वतीने अॅड.भागचंद चुडीवाल यांनी काम पाहिले. त्यांना अॅड.सुहास चुडीवाल यांनी सहाय्य केले.......................पतीच्या राहणीमानाचा दर्जा धरला ग्राह्यन्यायालयाने निकालादरम्यान पतीच्या अमेरिकेतील राहणीमानाचा दर्जा ग्राह्य धरला. सोनाली यांना अमेरिकास्थित नोकरी गमवावी लागल्याने मुलीचा सांभाळ व तिच्या शिक्षणाचा खर्च गृहित धरीत तब्बल दीड लाख रुपये पोटगी देण्याचा निर्णय देण्यात आला. खटल्यादरम्यान अॅड. चुडीवाल यांना अमेरिकन दुतावासाची मदत घ्यावी लागली. सोनाली यांनी आपल्या मूळ अर्जात पुन्हा पतीसमवेत नांदण्याची मागणी केली आहे. त्यावर न्यायालयीन लढा सुरू आहे.-------------------------------------------------------------