अहमदनगर : जिल्हा परिषद बदल्यांमध्ये सवलत घेण्यासाठी सादर केलेले वैद्यकीय प्रमाणपत्र बोगस आढळले तर थेट बडतर्फीची कारवाई करण्याचा इशारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिल्यानंतर कारवाईच्या भीतीने दोन दिवसांत ५० टक्क्याहून अधिक कर्मचाऱ्यांनी माघार घेत बदली घेण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे अनेकांनी बोगस प्रमाणपत्र दिले होते, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. दरम्यान, येरेकर यांच्या या क्रांतिकारक निर्णयाचे जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांमधून स्वागत होत आहे.
जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांनी बदल्यांमध्ये सवलत मिळण्यासाठी जी वैद्यकीय प्रमाणपत्रे जोडली आहेत, त्याची संबंधित कर्मचाऱ्यांनी १५ दिवसांत वैद्यकीय मंडळाकडून पडताळणी करून आणावी. तोपर्यंत बदल्यांचे आदेश तात्पुरते राहतील, असा पारदर्शी निर्णय जिल्हा परिषद बदल्यांमध्ये सीईओ आशिष येरेकर यांनी घेतला आहे. त्यामुळे बनावट प्रमाणपत्र सादर करणारे कर्मचारी धास्तावले असून त्यांनी गेल्या दोन दिवसांत बदल्यांमधून माघार घेतली आहे. विनंती बदलीसाठी आधी कागदपत्रे सादर केली, परंतु सीईओंच्या इशाऱ्यानंतर बदलीस नकार देणाऱ्यांचे हे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
बदलीसाठी सादर केलेले प्रमाणपत्र खोटे आढळले, तर थेट बडतर्फीची कारवाई होईल. त्यामुळे ज्यांनी असे प्रकार केले असतील, त्यांनी आताच ते कबूल करून बदली सवलतीचा हक्क सोडावा. हीच अखेरची संधी आहे, असा इशारा येरेकर प्रत्येक विभागाची बदली प्रक्रिया सुरू होण्याआधी देत आहेत. त्यामुळे बदल्यांतून माघार घेणाऱ्यांचे प्रमाण रोजच वाढत आहे. याचाच अर्थ बदल्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात बोगस वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर झाले आहेत. ‘लोकमत’ने प्रारंभीपासून अशी बोगसगिरी झाली असल्याची शक्यता वर्तवली होती. त्यामुळे ‘लोकमत’च्या वृत्तावरही यानिमित्ताने शिक्कामोर्तब झाले आहे. येरेकर यांच्या निर्णयाचे स्वागत बदल्यांमधील वैद्यकीय प्रमाणपत्र त्रयस्थ यंत्रणेकडून पडताळणी करण्याचा सीईओ येरेकर यांनी घेतलेला निर्णय क्रांतीकारक आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे केवळ बोगसगिरीच उघड झालेली नाही, तर प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांनाही न्याय मिळाला आहे, असे म्हणत जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.