मच्छिंद्र अनारसेकर्जत : आघाडी सरकारच्या काळात माळढोकचे आरक्षण असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बड्या नेत्याचे नाव पुढे करून खंडाळा येथील सौर ऊर्जा प्रकल्प बेकायदेशीरपणे उभारला. येथील वीज खरेदी करार राज्य सरकारबरोबर झाला, तेव्हापासून प्रत्येक महिन्याला लाखो युनिट वीज पुरवठा केला जातो आहे. त्याची बिले अदा केली जात आहेत. याचे गौडबंगाल काय? याबद्दल कर्जतकरांना मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.कर्जत येथे निरव मोदी यांनी खंडाळा येथे सुरू केलेल्या सोलर प्रकल्प हा माळढोकसाठी आरक्षित असलेल्या जागेमध्ये बेकायदेशीरपणे उभा केला असून या जमिनीचा वापर बिगरशेती न करताच व्यवसायासाठी सुरू करून शासनाची फसवणूक केली आहे. निरव मोदी याने पंजाब नॅशनल बँकेमध्ये ११ हजार ३०० कोटींचा घोटाळा केला आहे. त्याने देशातील व परदेशातील इतरही काही बँंकांना फसवले आहे. तो परदेशात पळाला असला तरी सरकारने त्याच्या देशातील सर्व मालमत्तांवर टाच आणण्यास सुरवात केली आहे. यामध्ये अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील खंडाळा येथे शेकडो एकर जमीनीचा समावेश आहे. ही जमीन त्याने स्वत:च्या आणि त्याची फायर स्टोन कंपनी यांच्या नावे खरेदी केल्याचे उघड झाले आहे. ही जमीन व सोलर प्रकल्प ईडीने सील केला आहे. पीएनबी घोटाळ्यानंतर निरव मोदी व कर्जत कनेक्शनबाबत प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे. अनेकजण खंडाळा येथे जाऊन मोदीच्या जागेची पहाणी करीत आहेत.
सौर उर्जा प्रकल्प सुरवातीपासूनच वादात
खंडाळा येथील डोंगरावर खरेदी केलेल्या जागेवर निरव मोदी यांनी २०११ मध्ये फायर स्टोन, डायमंड प्रा. लि. या कंपनीच्या नावावर सोलर प्रोजेक्ट सुरू केला आहे. यामध्ये जमीन खरेदी करण्यापासून प्रकल्प उभा करणे, औद्योगिक परवाना नसणे येथपासून तर तयार केलेली वीज सरकारला विकणे या सर्वच बाबींमध्ये सर्व नियम धाब्यावर बसवत हा प्रकल्प चालवण्यात आला आहे. यामध्ये माळढोक आरक्षण येथील सर्व गटामध्ये असतानाही या जागेवर त्यांनी हा प्रकल्प उभा कसा केला? केवळ उभा केला नाही तर तो ७ वर्षापासून आजही राजरोसपणे सुरू कसा? हा प्रकल्प राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका बड्या नेत्याचा हा प्रकल्प आहे असे वारंवार सांगितले जात होते. यामुळे अधिकारी व कर्मचारी यांनी येथे कारवाई केली नाही व शहानिशा केली नाही हे मोठे आश्चर्य आहे.
..... तर आज ही वेळ आली नसती
खंडाळा येथील ऊर्जा प्रकल्पाचे काम सुरू असतानाच माळढोक पक्षी आरक्षण उठविण्यासाठी लढा देणारे मनसेचे जिल्हाध्यक्ष सचिन पोटरे यांनी सर्वात प्रथम हा प्रकल्प बेकायदेशीर उभा रहात आहे याची चौकशी करावी, अशी मागणी केली होती. त्यांनी अनेक वेळा पत्रव्यवहार केला. मात्र कंपनी व महसूलचे अधिकारी यांनी फक्त कागदी घोडे नाचवले. त्याचवेळी कारवाई झाली असती तर आज ही वेळ आली नसती.