प्रस्थापित पक्षांकडून ‘ओबीसीं’ना ‘किंचित’ स्थान

धनगर, वंजारी, माळी समाजाची उमेदवारीत उपेक्षा; मुस्लिम समाजालाही केवळ एक जागा

सुधीर लंके

अहमदनगर : निवडणुकीत राजकीय पक्षांना सर्वच जातींची मते हवी असतात. मात्र, उमेदवारी देताना हा समतोल टिकविला जात नाही असे दिसते. आरक्षणासाठी आग्रही असलेल्या धनगर समाजाला यावेळी एकाही प्रमुख पक्षाने उमेदवारी दिलेली नाही. तीच अवस्था माळी व वंजारी समाजाची आहे. माळी समाजातून केवळ राष्ट्रवादीने दोन, तर वंजारी समाजातून भाजपने एक उमेदवार दिला. मुस्लिम समाजालाही केवळ एक प्रतिनिधीत्व आहे. मराठा व कुणबी समाजाचे प्रमाण गतवेळेएवढेच आहे. बौद्ध समाजाचा उमेदवारीचा टक्काही घटला आहे.
राज्यातील ४८ मतदारासंघांपैकी अनुसूचित जातीसाठी पाच तर जमातींसाठी चार मतदारसंघ आरक्षित आहेत. उर्वरित ३९ मतदारसंघ खुले आहेत. या खुल्या मतदारसंघांत भाजप, शिवसेना, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी या प्रमुख पक्षांनी दिलेल्या उमेदवारांचा जातनिहाय आढावा घेतला असता अनेक समाज उमेदवारीपासून वंचित असलेले दिसतात. धनगर समाजाचा वरील चार प्रमुख पक्षांनी उमेदवारीसाठी विचार केलेला नाही. २०१४ मध्ये महादेव जानकर हे युतीकडून बारामतीतून लढले होते.
वंजारी समाजाच्या मतांकडे सर्वच राजकीय पक्षांचा डोळा असतो. गोपीनाथ मुंडे यांनी या समाजाला राजकीय प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला. या समाजाला भाजपने प्रीतम मुंडे यांच्या रुपाने केवळ एक जागा दिली. २०१४ मध्येही हीच स्थिती होती. माळी समाजातून केवळ राष्ट्रवादीने समीर भुजबळ व डॉ. अमोल कोल्हे हे दोन उमेदवार दिले आहेत. २०१४ मध्ये या समाजातून राष्ट्रवादीने दोन तर कॉंग्रेसने एक उमेदवार दिला होता.
अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या पाच मतदारसंघात बौद्ध समाजाला कॉंग्रेसने दोन तर भाजपने एका मतदारसंघात उमेदवारी दिली आहे. दक्षिण मध्य मुंबई हा खुला मतदारसंघ आहे. या खुल्या जागेवर कॉंग्रेसने बौद्ध समाजाला संधी दिली आहे. २०१४ मध्येही बौद्ध समाजाचा केवळ या दोन पक्षांनीच विचार केला होता. बौद्धेतर समाजात कॉंग्रेसने तीन, सेनेने तीन तर भाजपने एक उमेदवार दिला आहे. राष्ट्रवादीने अमरावतीत अपक्षाला पाठिंबा दिला आहे. मुुस्लिम समाजाला २०१४ च्या निवडणुकीत प्रमुख चार पक्षांपैकी केवळ कॉंग्रेसने एक जागा दिली होती. यावेळीही तीच स्थिती आहे. आग्री समाजाला प्रमुख पक्षांकडून चार जागांवर संधी मिळाली आहे.
याशिवाय तेली, शेट्टी, कायस्थ, मारवाडी, गुजराथी, जैन, खाटिक, लिंगायत, भंडारी या समाजांना प्रत्येकी एका जागेवर संधी मिळाली आहे. गवळी व लेवापाटील समाजाला प्रमुख पक्षांनी प्रत्येकी दोन जागा दिल्या आहेत.
लोकसभेला ‘इलेक्टिव्ह’ मेरिट पाहताना त्या मतदारसंघातील प्रभावशाली नेत्याला व समाजाला उमेदवारी देण्याचे धोरण दिसते. विधानसभेला यापैकी काही जातींना संधी दिली जाताना दिसते.

मराठा समाजाचे उमेदवार वाढले

या निवडणुकीत खुल्या ३९ मतदारसंघांपैकी दोन्ही कॉंग्रेसने १४ तर सेना-भाजप युतीने २२ मतदारसंघांत मराठा उमेदवार दिलेले दिसतात. याशिवाय कुणबी समाजाला कॉंग्रेस आघाडीने सहा तर युतीने चार जागांवर संधी दिली आहे. २०१४ च्या तुलनेत युतीने मराठा समाजाचे अधिक उमेदवार दिले आहेत. त्यावेळी आघाडीने मराठा समाजाचे १६ तर युतीने १८ उमेदवार दिले होते. यावेळी पंधरा मतदारसंघांत मराठा विरुद्ध मराठा तर तीन मतदारसंघांत कुणबी विरुद्ध कुणबी अशी लढत आहे.

ब्राम्हण समाजाचे सात उमेदवार

ब्राम्हण समाजाला प्रमुख सर्वच पक्षांनी संधी दिलेली आहे. एकूण सात ब्राम्हण उमेदवार यावेळी रिंगणात आहेत. गतवेळी ही संख्या सहा होती.

या निवडणुकीत माळी समाजाला राष्ट्रवादी व मित्र पक्षाने उमेदवारीची संधी दिली. इतर पक्षांनी संधी दिलेली नाही. अशी उपेक्षा नको.
- बापूसाहेब भुजबळ, उपाध्यक्ष समता परिषद.

प्रस्थापित पक्षांनी धनगर समाजाला उमेदवारी देताना डावलले. केवळ वंचित आघाडीने या समाजाला प्रतिनिधीत्व दिले.
- डॉ. इंद्रकुमार भिसे

कुठलाच पक्ष वंजारी समाजाला पुरेसे प्रतिनिधीत्व देत नाही. या समाजाला एखादी जागा दिली म्हणजे पुरे झाले असा विचार पक्षांनी करायला नको.
- अ‍ॅड. भास्करराव आव्हाड, अभ्यासक.

मराठा समाजाला लोकसंख्येच्या तुलनेत प्रतिनिधीत्व आहे. पण, यामुळे मराठा समाजाने हुरळून जाता कामा नये. मराठा उमेदवार बघितले तर तेच ते प्रस्थापित चेहरे समोर आले आहेत. यात सामान्य मराठा समाजाला संधी मिळालेली नाही.
- शिवानंद भानुसे, प्रवक्ता संभाजी ब्रिगेड

लोकसंख्येच्या प्रमाणात मुस्लिम समाजाला प्रतिनिधीत्व देणे अपेक्षित होते. मात्र केवळ एक उमेदवारी मिळाली. जोवर प्रतिनिधीत्व मिळणार नाही तोपर्यंत समाजाचा विकास कसा होणार?
- अर्शद शेख, सामाजिक अभ्यासक

ब्राम्हण समाजाचे मूळ महाराष्ट्रतील खरे पाचच उमेदवार आहेत. त्यातही पुण्यात आपसात लढत आहे. समाजाला पुरेसे प्रतिनिधीत्व मिळालेले नाही.
- गोविंद कुलकर्णी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अ.भा. ब्राम्हण महासंघ.

वंचित आघाडीचे सोशल इंजिनिअरिंग

वंचित आघाडीने उमेदवारी देताना धनगर समाजाला सात , माळी समाजाला दोन तर, वंजारी समाजाला एका जागेवर संधी दिली. मुस्लिम पाच व बौद्ध समाजाला नऊ जागांवर संधी देण्यात आली. मराठा, कुणबी, भूमिहार ब्राम्हण या समाजांना प्रत्येकी एक जागा देण्यात आली. वडार, कैकाडी, तेली, विश्वकर्मा, धीवर आदी छोट्या जातींनाही उमेदवारी देण्याचे धोरण घेण्यात आले. सत्तर वर्षानंतर पहिल्यांदा बहुतेक सर्व जातींना प्रतिनिधीत्व देण्याचे काम वंचित आघाडीने केले आहे. जेथे ग्रामपंचायतीच्या उमेदवाऱ्या मिळत नव्हत्या तेथे छोट्या जातींना लोकसभेची उमेदवारी देण्याचे धोरण प्रकाश आंबेडकर यांनी घेतलेले आहे, अशी प्रतिक्रिया आघाडीचे राज्य निमंत्रक किसन चव्हाण यांनी ‘लोकमत’ला दिली.

प्रस्थापित पक्ष वंचित घटकांना उमेदवारी देत नाहीत. बसपाने मात्र सर्वच जातीधर्मातून उमेदवार देत राजकीय प्रक्रियेत सामाजिक समतोल राखला आहे.
- सुरेश साखरे, प्रदेशाध्यक्ष बसपा.

बौद्ध समाजाची लोकसंख्या मोठी असताना या समाजाचे अस्तित्वच आजकाल राजकारणात नाकारले जात आहे. रामदास आठवले, कवाडे यांच्या पक्षांना एकही जागा दिलेली नाही. बौद्ध समाजाला गृहित धरले जाते. आंबेडकरी चळवळीची फाटाफूट व बौद्ध-बौद्धेतर दुही याला कारणीभूत आहे.
- अशोक गायकवाड, संस्थापक अध्यक्ष, युनायटेड रिपब्लिकन पक्ष.