शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, शिक्षण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांना याबाबत निवेदन दिले आहे, अशी माहिती शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.
१ जुलै २०१९ पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर बारा टक्के वरून सतरा टक्के करण्यात आला. ही महागाई भत्तावाढ १ डिसेंबर २०१९ पासून रोखीने देण्यात आली. १ जुलै २०१९ ते ३० नोव्हेंबर २०१९ या पाच महिन्यांच्या कालावधीतील महागाई भत्त्याच्या थकबाकीबाबत स्वतंत्रपणे आदेश निर्गमित करण्यात येतील असे शासनाने मागील शासन आदेशाद्वारे घोषित केले होते. परंतु घोषित केल्याप्रमाणे शासनादेश अद्यापि निर्गमित करण्यात आलेला नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. पाच महिन्यांच्या कालावधीतील महागाई भत्त्याची थकबाकी रोखीने देण्यासाठी शासन निर्णय त्वरित निर्गमित करण्याच्या मागणीसाठी शिक्षक परिषद आग्रही असल्याचे शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी म्हटले आहे. हा शासन निर्णय निर्गमित होण्यासाठी बोडखे, प्रा.सुनील पंडित, शरद दळवी, शशिकांत थोरात, विनायक कचरे, तुकाराम चिक्षे, सखाराम गारूडकर, अशोक झिने, रावसाहेब चौधरी, प्रा. सुनील सुसरे, सुभाष ढेपे, विठ्ठल ढगे, अनिता सरोदे, सुलभा कुलकर्णी, बबन शिंदे, विनायक साळवे, प्रा. श्रीकृष्ण पवार, प्रा. बाबासाहेब शिंदे, सर्जेराव चव्हाण, निलेश बांगर, नितीन म्हस्के, अरूण राशिनकर, वसंत गायकवाड, उकीर्डे , अरविंद आचारी, अनिल आचार्य, शिवाजी धाडगे, सुरेश विधाते, अविनाश आपटे, प्रदीप बोरूडे, युनूस शेख, ईकबाल काकर आदी प्रयत्नशील आहेत.