लोकमत न्यूज नेटवर्क
भेंडा : महाराष्ट्रातील साखर कारखाना कामगारांच्या वेतनवाढीसह इतर मागण्यांवर विचार करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने गठीत केलेल्या त्रिपक्ष समितीचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी राज्य साखर संघाच्या मुंबई येथील कार्यालयात बैठक पार पडली. बैठकीत कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी थकीत वेतनावरच अडून बसल्याने नवीन वेतनवाढीचा प्रश्न बाजूला पडल्याने दुसरी बैठक ही निष्फळ ठरली.
या बैठकीला सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, कामगारमंत्री दिलीप वळसे पाटील हे उपस्थित होते. १६ डिसेंबर रोजी झालेल्या त्रिपक्ष समितीच्या पहिल्या बैठकीत अंतरिम वेतनवाढ नको तर अंतिम वेतनवाढ निर्णयासाठी कामगार संघटनांनी शासनाला ३१ जानेवारीपर्यंतची मुदत दिली होती. थकीत वेतनावर स्वतंत्र चर्चा व्हावी असे ठरले होते. त्यानुसार बैठकीस सहकारमंत्री व कामगार मंत्री स्वतः उपस्थित राहिले. कामगार संघटनांनी थकीत वेतनाचा मुद्दा लावून धरल्याने सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी १५ दिवसांत साखर आयुक्त, कामगार आयुक्त यांची आम्ही स्वतंत्र बैठक घेऊन थकीत वेतनाची माहिती घेतो असे सांगितले.
बैठकीला साखर कारखाना प्रतिनिधी कादवा कारखान्याचे अध्यक्ष श्रीराम शेटे, आमदार प्रकाश आवाडे, अशोक कारखान्याचे माजी आमदार भानुदास मुरकुटे, दूधगंगा वेदगंगा साखर कारखान्याचे के. पी. पाटील, साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, बी. बी. ठोंबरे, साखर कामगार संघटना प्रतिनिधी आमदार भाई जगताप, महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार फेडरेशन (इंटक)चे अध्यक्ष अविनाश आदिक, सरचिटणीस नितीन पवार, साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे, कार्याध्यक्ष अविनाश आपटे, साखर कामगार महासंघाचे चिटणीस कॉ. आनंद वायकर, अशोक बिरासदार, राऊसाहेब पाटील, शंकरराव भोसले, सुरेश मोहिते, कामगार कल्याण आयुक्त रविराज इळवे उपस्थित होते.
...
आता जानेवारीच्या अखेरीस निर्णय
सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील हे बैठकीतून निघून गेल्यावर त्रिपक्ष समितीने साखर कामगारांच्या नवीन वेतनवाढ व सेवा शर्तीवर चर्चा करून ठोस निर्णय घेणे अपेक्षित होते. परंतु कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केवळ थकीत वेतनाचाच मुद्दा लावून धरला. यामुळे वेतनवाढीचा मुख्य प्रश्न मागे पडला गेला. आता जानेवारी अखेरपर्यंत वेतनवाढीचा निर्णय अपेक्षित आहे.