शेवगाव : येथील बहुचर्चित हरभरा प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला १२ लाख रुपयांची बँक गॅरंटी दुय्यम निबंधकांकडे जमा करुन, ‘त्या’ हरभ-याने भरलेल्या दोन ट्रक सोडण्याचा आदेश दिला आहे.
शेवगाव येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातील जगदंबा सहकारी संस्थेच्या, हरभरा हमीभाव केंद्रावर ८ मे रोजी सायंकाळी हरभ-याने भरलेल्या दोन ट्रक खाली करण्यासाठी आल्या होत्या. यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना संशय आल्याने त्यांनी या ट्रक नजरकैदेत ठेवल्या.
नाफेडचे जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी एस.आर.आभाळे यांनी खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दिले. पोलिसांनी आमची तक्रार दाखल करुन घेतली नाही, असे त्यात म्हटले आहे. ट्रक सोडवण्यासाठी अशोक सुवलाल ललवाणी यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
ललवाणी यांच्या वकिलांनी हरभरा नाशवंत असल्याने त्या ट्रक सोडून द्याव्यात, असा युक्तिवाद केला. त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरुन न्यायमूर्ती श्रीकांत कुलकर्णी, न्यायमूर्ती सुनील देशमुख यांच्या खंडपीठाने मालाच्या किंमती इतकी १२ लाख रुपयांची बँक गॅरंटी दुय्यम निबंधक यांच्याकडे जमा करुन ‘त्या’ ट्रक सोडून देण्याचा आदेश दिला.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे तालुका अध्यक्ष प्रशांत भराट, संघटना तालुका अध्यक्ष प्रवीण म्हस्के, जिल्हा सरचिटणीस बाळासाहेब फटांगडे, जिल्हा उपाध्यक्ष दत्तात्रय फुंदे, अमोल देवढे, अशोक भोसले, प्रशांत घुमरे, यांच्यासह अन्य कार्यकर्त्यांनी हे प्रकरण उघडकीस आणले होते.