चंद्रकांत शेळके, अहमदनगर : जिल्हा परिषदेत सदस्य किंवा पदाधिकारी होते तेव्हा विकासकामांबाबत त्यांचे लक्ष होते. परंतु गेल्या दीड वर्षापासून जिल्हा परिषदेचा कारभार प्रशासकांमार्फत सुरू आहे. या काळात अनेक अधिकारी, त्यांचे कर्मचारी मनमानी पद्धतीने कारभार करून विकासकामांत अनियमितता करीत आहेत. त्यामुळे प्रशासक काळातील श्वेतपत्रिका जि. प. प्रशासनाने काढावी, अशी मागणी माजी जि. प. सदस्य सुजित झावरे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांच्याकडे केली.
झावरे यांनी सोमवारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी येरेकर यांची भेट घेतली. त्यात त्यांनी तक्रारींचा पाढा वाचला. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळापासून विविध कामांच्या निविदा धूळखात पडून आहेत. यात संबंधित अधिकारी या निविदा विशिष्ट ठेकेदाराला काम मिळत नाही म्हणून उघडत नाहीत. बांधकाम विभागात विशिष्ट कर्मचाऱ्यांची चलती असून हा प्रकार गंभीर असून, शासन निर्णयाची पायमल्ली होत आहे. बांधकाम विभागासारखीच स्थिती पाणीपुरवठा विभागाची आहे. तेथेही जलजीवनच्या अनेक कामांबाबत तक्रारी आहेत.
पूर्वी जिल्हा परिषदेत पदाधिकारी आणि सदस्य चुकीच्या कामाबाबत अधिकाऱ्यांना जाब विचारत होते. परंतु आता प्रशासक असल्याने या अधिकाऱ्यांना मोकळे रान आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद सेस, पंधराव्या वित्त आयोगाचे अनुदान आणि त्याच्या व्याजाचे नियोजन याबाबत जिल्हा परिषद प्रशासनाने श्वेतपत्रिका काढावी, अशीदेखील मागणी झावरे यांनी केली. याबाबत आपण चौकशी करून दखल घेऊ, असे आश्वासन येरेकर यांनी दिल्याचे झावरे यांनी सांगितले.