शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात निवडणूक लढविली, तोच उमेदवार शिंदे गटात जाणार; लता शिंदेंच्या उपस्थितीत घोषणा
2
IND vs AUS: पर्थवर इतिहास रचण्यात टीम इंडिया 'यशस्वी'! ऑस्ट्रेलियाच्या बालेकिल्ल्यात 'विराट' विजय
3
Maharashtra Assembly Election Result 2024: देवेंद्र फडणवीस होणार राज्याचे मुख्यमंत्री?; आजच शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: ही काय भानगड! ९५ मतदारसंघात मतांमध्ये तफावत; मतदान अन् EVM ची मते कुठे जुळली नाहीत?
5
५० खोके एकदम ओके...राज्यात गाजलेली घोषणा पहिल्यांदा देणारा आमदारही निवडणुकीत पराभूत
6
"...तर याचा करेक्ट कार्यक्रम वाजला असता"; रोहित पवारांच्या 'त्या' विधानावर अमोल मिटकरी भडकले
7
बँक खातेदारांना आता ४ नॉमिनी व्यक्तींची नावं द्यावी लागणार, सरकार लवकरच कायदा आणणार!
8
NTPC चा शेअर तुम्हाला अलॉट झालाय का? कसं चेक कराल, पाहा स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसिजर
9
'कांतारा'च्या कलाकारांसोबत मोठी दुर्घटना! शूटिंगवरुन परतताना बस पलटी, अनेक जण जखमी
10
Sambhal Violence : संभलमध्ये हिंसाचार भडकावल्याप्रकरणी सपा खासदार आणि आमदाराच्या मुलावर गुन्हा दाखल, पोलिसांकडून अनेक ठिकाणी  छापेमारी
11
"ज्यांना जनतेने ८० वेळा नाकारलं, ते रोखताहेत संसदेचं कामकाज’’, पंतप्रधान मोदींची टीका   
12
'हास्यजत्रा' फेम प्रियदर्शनी इंदलकरचं अनेक वर्षांपासूनचं स्वप्न झालं पूर्ण! अभिनेत्री म्हणाली- "लंडनमध्ये जाऊन..."
13
"नियोजित कट होता, त्यात माझा बळी गेला"; अजित पवारांवर राम शिंदेंचा गंभीर आरोप
14
४ जणांचा मृत्यू , २० हून अधिक पोलीस जखमी… संभलमध्ये बाहेरच्या लोकांना प्रवेश नाही; काय आहे प्रकरण?
15
कोण किशोर कुमार? आलियाने पहिल्याच भेटीत विचारलेला प्रश्न; रणबीर कपूरचा खुलासा
16
नाना पटोलेंनी प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याची चर्चा; काँग्रेसकडून वृत्ताचे खंडन
17
थोडक्यात वाचलास, माझी सभा झाली असती तर...; प्रीतीसंगमावर अजित पवार-रोहित पवारांची भेट!
18
Raj Thackeray MNS: राज ठाकरे यांचे इंजिन धोक्यात, पक्षाची मान्यता जाणार का?
19
RIL share price: रिलायन्स इंडस्ट्रीजवर ब्रोकरेज बुलिश, रिस्क रिवॉर्ड अनुकूल; दिला खरेदीचा सल्ला
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: अनेक नेत्यांचे राजकीय अस्तित्व धोक्यात; कुणी कमावलं तर कुणी काय गमावलं? जाणून घ्या

वीस हजार एकर जमीन विक्रीची चौकशी करावी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 25, 2021 4:16 AM

ब्रिटिश कालखंडात १९०१ मध्ये पारनेर तालुक्यातील पळशी गावातील पळशीकर कुटुंबीयांच्या नावे जहागिरी वतन म्हणून २० हजार ५०१ एकर जमीन ...

ब्रिटिश कालखंडात १९०१ मध्ये पारनेर तालुक्यातील पळशी गावातील पळशीकर कुटुंबीयांच्या नावे जहागिरी वतन म्हणून २० हजार ५०१ एकर जमीन महसुली इनाम म्हणून दिली होती. त्यावरील जमीन महसूल गोळा करून तो सरकारला द्यावा लागत होता. त्यातील एक हिस्सा संबंधित कुटुंबाला दिला जात होता. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर इनाम रद्द झाले. त्यामुळे पळशीकर कुटुंबीयांनी त्यांच्याकडील सर्व जमीन सरकार जमा करायला हवी होती. मात्र, तसे न करता त्यांनी २० हजार एकर जमिनीची विल्हेवाट लावली. काही जमिनीची विक्री केली, काही जमीन दान केली. इनामी जमीन कायदा रद्द केल्यामुळे पळशीकर कुटुंबीयांच्या नावे फक्त ५४ एकर जमीन होती. मात्र, या कुटुंबीयांनी सर्वच जमिनीची विक्री करून शासनाची फसवणूक केली. या जमिनीवर कसत असलेल्या ७० गोरगरीब कुटुंबांना या जमिनीच्या मालकी हक्कापासून वंचित राहावे लागले. त्यामुळे त्यांना न्याय मिळवून द्यायचा असेल तर २० हजार एकर जमिनीच्या विक्रीची चौकशी व्हावी. तसेच पळशीकर कुटुंबीयांनी दाखल केलेल्या अपिलाबाबत कोणतीही सुनावणी न घेता कोविडच्या परिस्थितीचा फायदा घेत रातोरात विक्री करून राहिलेली ६५० एकर जमीन पळशीकर कुटुंबीयांच्या नावे लागली आहे. ती जमीन कुळांना मिळावी, यासाठी असाच लढा कायम राहील, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी ॲड. प्रदीप ढाकणे, संदीप मोहिते, महादेव पठारे, सामाजिक कार्यकर्ते अर्शद शेख उपस्थित होते.

-----

प्रांताधिकाऱ्यांकडून बनावट निकाल

कुलकर्णी वतन खालसा झाल्यानंतर ४४२ एकर शेतजमिनीची स्थानिक असलेल्या रामराव पळशीकर यांनी सातबारा उताऱ्यावर स्वत:च्या नावाची नोंद लावून घेतली. त्या जमिनीची विल्हेवाट लावण्यात आली. त्यामुळे लक्ष्मण पळशीकर यांनी नुकसानभरपाईसाठी प्रांताधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला. त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला. त्यामुळे त्यांनी खंडपीठात अपील केले, तेही रद्द झाले. त्यालाही आव्हान देण्यात आले. यावेळी उच्च न्यायालयाने जैसे थेचा आदेश दिला. या आदेशाची कोणतीही पर्वा न करता आणि कोरोनाच्या काळाचा फायदा घेत पळशीकर कुटुंबीयांच्या नोंदी सातबारा उताऱ्यावर घेण्याचा उद्योग प्रांताधिकारी कार्यालयाने केला. त्यामुळे ७० कूळ असलेल्या कुटुंंबीयांचा मालकी हक्क संपुष्टात आला. सदरच्या प्रांताधिकारी यांच्या आदेशातील लिपी ही शासकीय लिपी (फाँट) नसून, खासगी संगणकचालक वापरतात ती लिपी असल्याने याबाबत संशय असल्याचे कोळसे पाटील यांनी सांगितले. याचीही चौकशीची मागणी त्यांनी केली.

--

फोटो- बी. जी. कोळसे