अहमदनगर : राज्य मागासवर्ग आयोगाने विविध क्षेत्रातील अभ्यास करून मराठा समाज कसा मागास आहे, याचे आकडेवारीसह पुरावे समोर आणले होते. तो अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारून आरक्षणाचा निर्णय घेतला. या अहवालावर न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केल्याची प्रतिक्रिया राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य डॉ. सर्जेराव निमसे यांनी दिली.निमसे म्हणाले, न्यायालयानेही आयोगाचा अहवाल मान्य करत मराठा समाजाचे आरक्षण वैध ठरविले. यावरून एक प्रकारे आयोगाच्या अहवालावर शिक्कामोतर्ब झाले आहे. आरक्षण किती टक्के असावे यावर आयोगाने आपल्या अहवालात काहीही उहापोह केलेला नव्हता. मात्र मराठा समाजाला आरक्षण देणे आवश्यक आहे व हा समाज मागास असल्याचे आयोगाने अहवालात म्हटले होते. त्या आधारे आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आयोगाच्या अहवालावर शिक्कामोर्तब : सर्जेराव निमसे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 27, 2019 4:59 PM