अहमदनगर : विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात २० टक्क्यांची घसघशीत वाढ करणारा सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा महापौर बाबासाहेब वाकळे यांनी सभागृहात केली़ दरम्यान प्रेक्षाकक्षात उपस्थित असलेल्या युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत सत्ताधाºयांच्या निर्णयाचे स्वागत केले़महापौर बाबसाहेब वाकळे यांच्या अध्यक्षतेखाली महापालिकेची सर्वसाधारण सभा मंगळवारी झाली़ कर्मचाºयांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा विषय अंतिम मंजुरीसाठी सभेसमोर होता़ त्यास सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी मंजुरी दिली़ महापालिकेत एकूण २ हजार १०० कर्मचारी कार्यरत आहेत़ या कर्मचाºयांसह सेवानिवृत्तांनाही १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला़ यामुळे कर्मचाºयांच्या वेतनात १५ ते २० टक्के वाढ होणार आहे़मागील फरकासह कर्मचाºयांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या या निर्णयामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर दरमहा १ कोटी ५० लाखांचा भार पडणार आहे़ सभागृहाचा ठराव अंतिम मंजुरीसाठी नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात येईल़ या विभागाच्या मंजुरीनंतर कर्मचाºयांना सातव्या वेतन आयोगाचा प्रत्यक्षात लाभ मिळणार आहे़ चालू आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकातच स्थायी समितीने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची शिफारस केली होती़ परंतु, अंदाजपत्रकीय सभेत या विषयावर चर्चा झाली नाही़ अंदाजपत्रकीय सभेनंतरची ही पहिलीच सभा होती़ या सभेच्या विषय पत्रिकेत सातव्या वेतन आयोगाचा विषय महापौरांनी घेतला नव्हता़मात्र कर्मचारी युनियनने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा विषय सभेसमोर न घेतल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला होता़ त्यामुळे घाईघाईत पुरवणी यादीत हा विषय घेऊन त्यास मंजुरी देण्यात आली़ सभागृहात निर्णय जाहीर होताच युनियनच्या पदाधिकाºयांसह कर्मचाºयांनी एकच जल्लोष केला़देशमुखांची ‘क्वार्टर’ची आॅफर सभागृहात गाजलीपावसाळ्यात झाडे लावा हिवाळ्यात क्वार्टर मिळावा, या स्वच्छता निरीक्षकांच्या व्हायरल झालेल्या पोस्टवरून सभागृहात चांगलाच गदरोळ झाला़ भाजपाचे नगरसेवक भैय्या गंधे यांनी सभागृहात डिक्शनरी दाखवित क्वार्टरचा अर्थ काय असा प्रश्न केला़ त्यावर प्रशासन निरुत्तर झाले़ आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग यांनी मध्यस्थी करत या प्रकरणी निलंबीत स्वच्छता निरीक्षक देशमु यांना परत घेण्याबाबत विचार केला जाईल, असे सभागृहात सांगितले.शरण मार्केटमधील गाळेधारकांच्या पुनर्वसनासाठी हॉकर्स झोनपुनर्वसन करण्याच्या मागणीसाठी शरण मार्केटमधील गाळेधारकांनी सभागृहाबाहेर निदर्शने सुरू केले़ गाळेधारक महापालिकेत दाखल झाल्याने पोलिसांना पाचारण करण्यात आले़ तसेच सभागृहाचे प्रवेशव्दार बंद करण्यात आले़ त्यानंतर गाळेधारक सभागृहाच्या गॅलरीत जमा झाले़ सभा सुरू होताच राष्ट्रवादीचे गटनेते संपत बारस्कर यांनी शरण मार्केटवर कारवाई कशाच्या आधारे केली, असा सवाल उपस्थित केला़ त्यावर प्रशासनाने लोकायुक्तांच्या आदेशाने कारवाई केल्याचा खुलासा केला़ गाळे बांधण्याचा ठराव नगरपरिषदेचा होता ही बाब प्रशासनाने लोकायुक्तांच्या निदर्शनास का आणून दिली नाही, असा प्रश्न गणेश भोसले यांनी केला़ तत्कालीन जिल्हाधिकारी विमलेंद्र शरण यांच्या आदेशाने गाळे बांधले होते़गाळेधारकांनी भाडे करार केले नाही़ तसेच तिथे नव्याने गाळे उभे राहिले,असे अधिकाºयांनी सांगितले़ नव्याने बांधलेले गाळे बेकायदेशीर होते, हे खरे आहे़ पण पालिकेने सर्वच गाळे का पाडले, असा प्रतिप्रश्न करत राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी प्रशासनाची कोंडी केली़ राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी हा मुद्दा रेटला़ दरम्यान गाळेधारकांच्या पुनर्वसनाच्या मागणीसाठी सभात्याग करण्याची घोषणा सेनेच्या नगरसेवकांनी केली़ अखेर महापौरांनी मध्यस्थी करत तिथेच हॉकर्स झोन तयार करून गाळेधारकांचे पुनर्वसन करण्याचे जाहीर केले़ त्यावर किती दिवसांत पुनर्वसन करणार, असा प्रश्न सुप्रिया जाधव यांनी केला़ त्यावर महापौर म्हणाले, येत्या दोन महिन्यांत गाळेधारकांचे पुनर्वसन करण्यात येईल़खत प्रकल्पावरून राष्टÑवादी आक्रमकमुंबई येथील संस्थेने एक रुपयाचाही खर्च न करता खतप्रकल्प उभारण्याची तयारी दर्शविली आहे़ आमदार संग्राम जगताप यांच्या पुढाकाराने हा प्रकल्प उभा राहणार होता़ मात्र लेखापरीक्षक चंद्रकांत खरात यांनी त्यावर आक्षेप नोंदविला़ हा मुद्दा उपस्थित करत संपत बारस्कर यांनी खरात यांचा चांगलाच समाचार घेतला़खरात यांनी शासनाने खतप्रकल्पासाठी ४ कोटी ८० लाख मंजूर केलेले आहेत़ त्यामुळे हा प्रकल्प उभारणे संयुक्तिक होणार नाही, असे सभागृहात सांगितले़ त्यावर पालिकेच्या पैशांची बचत होणार असेल तर आक्षेप का, असा प्रश्न गणेश भोसले यांनी केला़ राष्ट्रवादीचे नगरसेवक डॉ़ सागर बोरुडे यांनी सर्वच फाईलींवर तुम्ही नकारात्मक शेरे का मारता, असा प्रश्न करत खरात यांची काम करण्याची मानसिकता नाही़ त्यांच्यावर अविश्वास आणावा, अशी मागणी केली़ त्यावर यापुढे चुकीचे शेरे मारल्यास खरात यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचा आदेश दिला़महापौरांची कोंडीस्थायी समिती सभापती मुद्दसर शेख यांचा विरोध डावलून महापौर वाकळे यांनी सिध्दीबागेतील भूखंड भाडेतत्वावर देण्याचा विषय सभागृहात चर्चेसाठी घेतला होता़ मात्र त्यास शेख यांनी सभागृहात विरोध करत महापौरांची कोंडी केली़ही जागा भाडेतत्वावर देण्यास विरोध झाल्याने जागा भाडेतत्वावर देण्याचा विषय स्थगित करण्याची नामुष्की महापौरांवर ओढावली़ तसेच प्रभाग कार्यालयांची नवीन रचना करण्यासही सभापती शेख यांच्यासह राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांकडून विरोध झाल्याने महापौरांची नवीन प्रभाग कार्यालयाची संकल्पनाही बारगळली़शरण वरून सेना- राष्ट्रवादीत जुंपलीशरण मार्केटमधील गाळेधारकांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी करत राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी सभागृहात आक्रमक भूमिका घेतली़ या मुद्यावर सेनेच्या नगरसेवकांनी मौन पाळणे पसंत केले़या मुद्यावर बराचवेळ खल सुरू होता़ सेनेचे नगरसेवक गणेश कवडे यांनी ध्वनीक्षेपकाचा ताबा घेत गाळेधारकांचे पुनर्वसन करा, अन्यथा सेनेचे नगरसेवक सभात्याग करत असल्याचा इशारा दिला़ त्यावर राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी सभात्याग करून काहीही होणार नाही़ गाळेधारकांचे पुनर्वसन करायचे असेल तर सभागृहात थांबा, असे सेनेच्या नगरसेवकांना सांगितले़ सेनेचे नगरसेवक सुभाष लोंढे यांनी चर्चेत सहभाग घेत गाळेधारकांच्या पुनर्वसनाची मागणी केली़
मनपा कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागू
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 17, 2019 4:00 PM