शिर्डी : निळवंडे धरणाच्या कालव्यांसाठी शिर्डी संस्थाकडून मिळणा-या ५०० कोटी रूपयांचा मार्ग मोकळा झाला असून, हा निधी गोदावरी, मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाकडे एक विशेष बाब म्हणून वर्ग करण्याबाबतचा शासन निर्णय विधी व न्याय विभागाने जारी केला आहे. काही दिवसांपूर्वी राज्यपालांनी या निधीला हिरवा कंदील दिला होता. निळवंडे धरणाच्या कालव्यांसाठी शिर्डी संस्थाने ५०० कोटी रुपयांचा निधी तात्पुरत्या स्वरूपात उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी आपण केलेली होती. या मागणीचा प्रस्ताव तयार करून शिर्डी संस्थाकडून शासनाला सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाचा सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. या निधीकरिता प्रशासकीय स्तरावर आवश्यक असलेल्या सर्व कायदेशीर बाबींच्या पूर्ततेनंतर सदर निधीच्या प्रस्तावाला आवश्यक असलेली माननीय राज्यपालांची मंजुरीदेखील काही दिवसांपूर्वीच मिळविली होती.
जिरायती भागाच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण असलेल्या निळवंडे धरणाच्या कालव्यांची कामे निधीकरिता रखडली होती. कालव्यांच्या कामांना निधीची उपलब्धता व्हावी म्हणून शासन स्तरावर आपला पाठपुरावा सुरु होताच, परंतू शिर्डी संस्थाननेही या कालव्यांच्या कामांकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात निधी द्यावा अशा मागणीचा प्रस्ताव शिर्डी संस्थानच्या माध्यमातून शासनाला सादर केला होता. या प्रस्तावाच्या मान्यतेसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मान्यता मिळाली होती.
जिरायत भागातील शेतक-यांना लाभजिरायती भागातील शेतक-यांना निळवंडे धरणाच्या पाण्याचा लाभ मिळावा यासाठी शासनाच्या निधीबरोबरच शिर्डी संस्थाकडून निधी मिळावा हा माझा वैयक्तिक प्रयत्न होता. शिर्डी संस्थान आणि शासनाकडे पाठपुरावा सुरू होता त्याला यश आले आहे. यासाठी नांदूर मध्यमेश्वर प्रकल्पाची कामे पूर्णत्वास जात आहेत. या पूर्ण झालेल्या कामांचा संकल्पीत निधीही निळवंडे प्रकल्पासाठी उपलब्ध करुन घेण्याचा आपला प्रयत्न आहे. तसेच केंद्र सरकारचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध झाल्यास एकूण १ हजार कोटी रुपये कालव्यांच्या कामांसाठी उपलब्ध होऊ शकतील, असेही राधाकृष्ण विखे यांनी सांगितले.