आशा व गटप्रवर्तक कोरोना महामारीच्या काळात स्वतःच्या जिवावर उदार होऊन अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये काम करीत आहेत. त्या दररोज सात-आठ तास काम करतात. त्यांना अत्यंत कमी वेतनावर राबवून घेतले जाते. त्यांना जगण्यासाठी किमान वेतन द्यावे, कोरोना संबंधित कामाच्या मोबदल्यामध्ये वाढ द्यावी. कोरोना संबंधित काम करण्यासाठी तीनशे रुपये प्रतिदिन याप्रमाणे विशेष भत्ता सर्व राज्यभर आशा कर्मचारी व गटप्रवर्तक यांना द्यावा. आरोग्य खात्याच्या नोकरभरतीत आशा कर्मचारी व गटप्रवर्तक यांना प्राधान्य देण्यात यावे, आरोग्य कंत्राटी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच गटप्रवर्तक यांचे सुसूत्रीकरण करावे, आदी मागण्या यावेळी मंत्रिमहोदयासमोर करण्यात आला.
राज्याची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत वाईट असून, आता कोणताही आर्थिक बोजा सहन करण्याची सरकारची परिस्थिती नाही. त्यामुळे आशा कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देणे शक्य नाही व कोरोना संबंधित मोबदल्यात वाढ करणे शक्य नाही असे माननीय राजेश टोपे यांनी चर्चेदरम्यान सांगितले.
संप मिटविण्याकरिता कोणताही प्रस्ताव त्यांनी कृती समितीच्या नेत्यांसमोर मांडला नाही, त्यामुळे वरील मागण्यांसाठी बेमुदत संप यापुढेही चालू ठेवण्याचा निर्णय कृती समितीने घेतला आहे.
बैठकीत मंञी राजेश टोपे, आरोग्य सचिव व्यास, आयुक्त रामस्वामी, आशा कर्मचारी व गटप्रवर्तक कृती समितीचे नेते एम. ए. पाटील, डॉ. डी. एल. कराड, राजू देसले, श्रीमंत घोडके, आरमायटी इराणी, शंकर पुजारी, सुवर्णा कांबळे उपस्थित होते.
बैठक निष्फळ झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर संप सुरूच राहणार असून, नगर जिल्ह्यात सामील असलेल्या आशा व गट प्रवर्तक यांनी संप सुरूच ठेवण्याचा मनोदय निश्चित केला आहे. कामावर येण्यासाठी प्रशासनाने आशांवर दबाव आणू नये, असे आवाहन सिटूच्या नेत्या संगीता साळवे, भारती गायकवाड, छाया कुलधरण, चित्रा हासे, अस्मिता कोते, सुनीता गजे, रुपाली पवार, अरुणा चव्हाण यांनी केले आहे.