संगमनेर : मंत्रीमंडळाचे बैठकीत निळवंडे धरणाच्या कालव्यांच्या कामांसाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. सरकारने ही मान्यता द्यायला पाच महिने उशीर केल्याने लाभ क्षेत्रातील कामे रखडली. उशिरा का होईना, सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्यामुळे सरकारचे आभार. परंतू आता तरी निळवंडेच्या विरोधकांनी लाभधारक शेतकऱ्यांच्या वाटेत विघ्न आणू नये. अशी टीका माजी महसूलमंत्री आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी केली.
आमदार थोरात यांच्या जनसंपर्क विभागाच्या वतीने बुधवारी (दि. २२) पत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यात म्हटले आहे, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात गतिमान झालेले निळवंडे धरणाच्या कालव्यांचे काम शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर खोळंबले होते. आज मंत्रिमंडळ बैठकीत निळवंडे कालव्यांच्या कामाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेला मंजुरी देण्यात आली त्यामुळे निळवंडे कालव्यांचे काम वेगाने पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर मी तातडीने निळवंडे च्या रखडलेल्या कामांना गती देण्यासाठी पुढाकार घेतला. शासकीय स्तरावर वेळोवेळी पाठपुरावा केला. जानेवारी २०२२ मध्ये निळवंडे कालव्यांच्या कामासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव दिला. या प्रस्तावाला दिवाळीपूर्वीच मान्यता मिळणे अपेक्षित होते. मात्र सरकारने दिरंगाई केली त्यामुळे निळवंडे धरणाच्या कालव्यांचे काम गेले पाच महिने रखडले होते. मी या विषयात सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवलेला होता.
मागील पाच महिने काम सरकारच्या चुकीमुळे रखडले याचा कबुली जबाब पालकमंत्री महोदयांनी देणे अपेक्षित आहे. निळवंडे लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना आणि लाभधारकांना निळवंडे कालव्यांचे मित्र कोण आणि शत्रू कोण हे माहीत आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर आम्ही डाव्या आणि उजव्या या दोनही कालव्यांच्या कामाला गती दिली, मात्र सध्या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे हे काम मंदावलेले आहे, आता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनंतर तरी या दोनही कालव्यांतून वेळेत पाणी शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचवा.