भेंडा : राज्यातील साखर कामगारांना वेतनवाढ देणा-या त्रिपक्षीय समिती व कराराची मुदत संपून १४ महिन्यांचा कालावधी लोटला. मात्र तरीही समिती गठीत होत नसल्याने राज्यातील साखर कामगारांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
साखर कामगारांच्या कराराची मुदत ३१ मार्च २०१९ रोजी संपली. १ एप्रिलपासून वेतनवाढ व सेवाशर्थी ठरविण्यासाठी तातडीने त्रिपक्षीय समिती गठीत करावी व कामगारांना नवीन ४० टक्के वेतनवाढीचा लाभ मिळावा, या मागण्या संघटनांनी केल्या आहेत. चौदा महिने उलटूनही सरकारी पातळीवर त्यावर कोणताच निर्णय झालेला नाही.
वेतनवाढीचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत कामगारांना पाच हजार रुपये हंगामी वेतनवाढ लागू करावी, अशी मागणी साखर कामगार फेडरेशनचे सरचिटणीस नितीन पवार यांनी केली आहे.
कामगारांमध्ये असंतोषाचे वातावरण असून त्याचा परिणाम येत्या गळीत हंगामातील कामकाजावर होऊ शकतो, असे पवार यांनी म्हटले आहे. आंदोलनाचे हत्यार उपासण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.