अहमदनगर : राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या डाटा एन्ट्रीचे काम देताना शासन नियमांची पायमल्ली करण्यात आली असून, नियम धाब्यावर बसवून मर्जीतील संस्थेला काम देण्यात आले आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी साई एजन्सीचे संचालक किरण जगताप यांनी मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.राष्ट्रीय आरोग्य विभागातील माहितीच्या संगणकीकरणासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबविली गेली. अहमदनगर जिल्हा परिषदेने २० एप्रिलपासून निविदा विक्री सुरू केली. ती ४ मे पर्यंत सुरू होती. तोपर्यंत मर्यादित, खासगी मर्यादित आणि नोंदणीकृत संस्थाच फक्त निविदा भरू शकत होत्या. मात्र दोन महिन्यांत अटी व शर्तीत बदल केला गेला. दि़ २६ जून रोजी अतिरिक्त संचालक डॉ. सतीश पवार यांनी प्रोपरायटर्सशिप संस्थांनाही निविदा भरण्याची परवानगी दिली. मात्र ही परवानगी देताना ज्या जिल्हा परिषदांची निविदा विक्री बंद झाली, अशा जिल्हा परिषदांनी प्रोपरायटर्सशिप संस्थांना पात्र ठरू नये, असेही पत्रात नमूद आहे.अहमदनगरची निविदा विक्री मे महिन्यातच संपली होती.त्यामुळे नवीन आदेश या परिषदेला लागू नव्हता. पण, जिल्हा परिषदेने जुन्या निविदा प्रक्रियेदरम्यान दाखल झालेल्या महाराष्ट्र विकास ग्रुप, या प्रोपरायटर्सशिप असलेल्या संस्थेला डाटा एन्ट्रीचे एक कोटीचे काम दिले. या संस्थेने नव्याने पत्र येण्यापूर्वीच निविदा भरली होती. त्यामुळे प्रोपरायटर्सशिप असलेली संस्था पात्र कशी ठरली, असा प्रश्न उपस्थित होतो. या कामासाठी प्रोपरायटर्सशिप व सहकारी संस्थेच्या प्रत्येकी दोन निविदा आल्या होत्या. महाराष्ट्र विकास ग्रुप, छत्रपती शिवाजी महाराज स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था आणि रयत स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था, या तिन्ही संस्था नाशिकच्या आहेत. तसेच जालना येथील साई एजन्सीनेही निविदा भरली. पण, त्यांना अपात्र ठरविण्यात आले़ यावर कळस असा की, महाराष्ट्र विकास गु्रप व छत्रपती शिवाजी महाराज स्वयंरोजगार संस्था, या दोन्ही संस्थांचा आॅगस्ट २०१७ चा पीएफ चलन फॉर्म सारखाच असल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.निविदा प्रसिध्द करण्यापूर्वी ठेकेदारांची बैठक घेऊन नियमानुसार प्रक्रिया राबविण्यात आली असून, सर्वांना कागदपत्र सादर करण्याची संधी दिली होती.-अमोल शिंदे,जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक
तक्रार प्राप्त झाली असून, त्याची चौकशी करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.- विश्वजित माने,मुख्यकार्यकारी अधिकारी