मिलिंदकुमार साळवे , श्रीरामपूर
एका ग्रामस्थाने गावातील पाणीटंचाई दूर करण्यास हातभार लावण्याच्या हेतूने आपल्या सरपंच मित्रास स्वत:ची विहीर गावासाठी दिली खरी, पण ही विहिरीच नंतरच्या पदाधिकाऱ्यांनी बळकावली. त्यामुळे ग्रामस्थाची विहीर हरवली. ही हरवलेली विहीर तब्बल १० वर्षांच्या लढाईनंतर पुन्हा सापडली. ही विहीर आपल्याच मालकीची असल्याचे भासविणाऱ्या उंबरगाव (ता. श्रीरामपूर) ग्रामपंचायतीचा दावा फेटाळून न्यायालयाने विहीर संबंधित शेतकऱ्याचीच असल्याचा निवाडा नुकताच दिला. तत्कालिन ग्रामसेवक के. बी. कचरे यांनी जवाहर रोजगार योजनेतून सुमारे ५ लाखांचा निधी खर्चून ग्रामपंचायतीनेच ही बांधल्याची कागदपत्रे रंगविली होती. न्यायालयाच्या निकालाने आता हा खर्च कोणत्या विहिरीवर केला व पंचायतीची ‘ती’ विहीर गेली कुठे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. गणेश भगिरथ मुंडलिक यांनी त्यांच्या स्वतंत्र मालकीची उंबरगावच्या शेतजमीन गट क्र. १७२ मधील विहीर त्यांच्या तत्कालिन सरपंच मित्र व ग्रामसेवकाच्या विनंतीवरून फुकटात ग्रामपंचायतीस वापरास दिली. ग्रामपंचायतीने त्यांच्या मालकीच्या गट क्रं. १७३ चा उल्लेख करून वीज कनेक्शन घेऊन सायफनद्वारे टाकीत पाणी सोडून गावकऱ्यांची सोय केली. त्यानंतर ग्रामपंचायतीने याच गट क्र. १७३ साठी जवाहर रोजगार योजनेंतर्गत सुमारे ५ लाख रूपये खर्चाची विहीर खोदल्याचे कागदोपत्री दाखविले. प्रत्यक्षात ही विहीर खोदलीच नसल्याचे तपासणीअंती निष्पन्न झाले. त्यानुसार श्रीरामपूरच्या तहसीलदारांनी गट कं्र. १७३ मधील विहिरीची नोंद रद्द केली. दरम्यान ग्रामपंचायतीने पाण्याची स्वतंत्र व्यवस्था केल्याने मुंडलिक यांच्या विहिरीच्या पाण्याची गरज राहिली नाही. त्यामुळे तिचे वीज कनेक्शन व सायफन काढून गरजेचे असताना त्यांनी तसे न केल्याने मुंडलिक यांनी पंचायतीस कायदेशीर नोटीस दिली. त्याची दखल न घेतल्याने या ग्रामस्थाने आपली विहीर मिळविण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली. पंचायतीने न्यायालयात तसेच पंचायत समिती, तहसील व जिल्हा परिषदेकडे ही विहीर आपल्याच मालकीचा दावा केला. खरेखोटेपणा सिद्ध करण्यासाठी श्रीरामपूरच्या दिवाणी न्यायालयात अ‍ॅड. बी. एफ. चुडीवाल यांच्यामार्फत ग्रामपंचायतीविरूद्ध २००३ मध्ये दावा दाखल केला. त्याची सुनावणी होऊन न्यायालयाने गट क्र. १७२ मधील विहीर ही मुंडलिक यांच्या मालकीची असून त्यावरील वीज कनेक्शन काढून घेण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार महावितरणने हे कनेक्शन काढून घेतले आहे. ग्रामपंचायतीची विहीर नसल्याचा अहवाल दिला होता.या विहिरीचा विषय ‘लोकमत’ने सातत्याने लावून धरला होता. २१ मार्च २००४ रोजी ‘ग्रामसेवकाने विहीर गिळली’ या मथळ्याचे वृत्त दिल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तात्काळ श्रीरामपूरच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश दिले. तेव्हाही गटविकास अधिकाऱ्यांनी मुंडलिक यांची विहीर असून ग्रामसेवक कचरे सांगतात