लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : जिल्ह्यातील १४ वाळू घाटांच्या लिलावासाठी पर्यावरण मान्यतेसाठी वाळू घाटांचा प्रस्ताव जिल्हा खनिकर्म विभागामार्फत लवकरच राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीकडे पाठविण्यात येणार असून, पर्यावरण समितीच्या मान्यतेनंतर जिल्ह्यातील वाळू घाटांचा लिलाव करण्यात येणार आहे.राज्यातील नवीन वाळू धोरण ३ सप्टेंबर २०१९ रोजी निश्चित करण्यात आले असून, त्यानुसार वाळू घाटांच्या लिलावासाठी जनसुनावणी घेणे आणि पर्यावरण मान्यता घेणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने जिल्ह्यातील १४ वाळू घाटांच्या लिलावासाठी ७ जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जनसुनावणी घेण्यात आली असून, वाळू घाटांना पर्यावरण मान्यतेसाठी लवकरच १४ वाळू घाटांचे प्रस्ताव जिल्हा खनिकर्म अधिकारी कार्यालयामार्फत राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीकडे पाठविण्यात येणार आहेत.राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीकडून मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर जिल्ह्यातील वाळू घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यातील १४ वाळू घाटांच्या लिलावासाठी जनसुनावणी घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून, पर्यावरण मान्यतेसाठी वाळू घाटांचा प्रस्ताव लवकरच राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीकडे पाठविण्यात येणार आहे. मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर वाळू घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.- डॉ. अतुल दोड, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी