लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : तत्कालीन राज्य शासनाने अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील विकास कामांसाठी मंजूर केलेला १५ कोटी रुपयांचा निधी शिवसेनेने वर्ग केल्यामुळे भाजपच्या गोटात कमालीची अस्वस्थता पसरली असून, याप्रकरणी भाजप न्यायालयीन लढाईच्या तयारीत असल्याची माहिती आहे. दुसरीकडे शिवसेना नगरसेवकांच्या प्रस्तावाला मंजुरी न देण्यासाठी मनपा अधिकाऱ्यांवर दबावतंत्राचा वापर केला जात असल्याचे बोलल्या जात आहे.तत्कालीन भाजप सरकारच्या कार्यकाळात अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील विकास कामांसाठी ९ सप्टेंबर २०१९ रोजी आ. गोवर्धन शर्मा यांच्या विनंतीवर शासनाने १५ कोटींचा निधी मंजूर केला होता.शिवसेनेच्या शिफारशीवरून नगर विकास विभागाने १६ जुलै रोजी हा निधी शिवसेनेकडे वर्ग केला. तसा आदेश जारी झाल्यानंतर भाजपच्या गोटात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. भाजप आमदाराचा १५ कोटींचा निधी राज्य शासनाने आमदाराकडे वळता केल्यामुळे शहरातील विकास कामांना खीळ बसली असल्याचा दावा भाजपाकडून केला जात आहे. यासंदर्भात मध्यंतरी भाजपच्या सर्व नगरसेवकांनी जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांच्याकडे निवेदन सादर केले होते. त्यानंतर आता भाजपने न्यायालयीन लढाईसाठी बाह्या वर खोचल्याची माहिती आहे.
... तोपर्यंत प्रस्ताव मंजूर करू नका!४भाजप नगरसेवकांच्या प्रभागातील विकास कामांसाठी शासनाने मंजूर केलेला निधी वर्ग केल्यामुळे शिवसेनेच्या विकास कामांच्या प्रस्तावांना तूर्तास बाजूला सारण्याचे निर्देश सत्ताधारी पक्षाकडून मनपा प्रशासनाला देण्यात आल्याची माहिती आहे. या मुद्यावर न्यायालयात आव्हान दिल्यास विकासकामांच्या प्रस्तावांना स्थगिती मिळण्याची भाजपला अपेक्षा असल्याची चर्चा आहे.
सेनेचा प्रस्ताव; भाजपच्या २७ नगरसेवकांच्या प्रभागात कामेशिवसेनेच्या प्रस्तावात भाजपच्या तब्बल २७ नगरसेवकांच्या प्रभागातील विकास कामांचा समावेश असल्याची माहिती आहे.यामध्ये काही राष्ट्रवादी तसेच काँग्रेस नगरसेवकांच्या प्रभागातील विकास कामांचाही समावेश करण्यात आला आहे.