अकोला : अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गाचे जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या जिल्हा परिषदेच्या जिल्ह्यातील १५२ शिक्षकांना अधिसंख्य पदासाठी पात्र ठरवून, त्यांची कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती करण्यात येत असल्याचा आदेश जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) साैरभ कटियार यांनी सोमवारी दिला.
अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातून मूळ नियुक्ती असलेल्या शिक्षकांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र, जातवैधता प्रमाणपत्र मिळाले नसलेल्या शिक्षकांना १९९५ च्या शासन निर्णयानुसार विशेष मागासवर्ग (एसबीसी) या प्रवर्गात सामावून घेण्यात आले होते. त्यानुसार संबंधित शिक्षकांकडून विशेष मागासवर्ग प्रवर्गाचे जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आणि २१ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या निर्णयानुसार अनुसूचित जमातीचे (एसटी) जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या १७१ शिक्षकांना अधिसंख्य पदासाठी पात्र ठरविण्यात आले. अधिसंख्य पदासाठी पात्र ठरलेल्या जिल्ह्यातील या शिक्षकांपैकी १५२ शिक्षकांना ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती देण्यात येत असल्याचा आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी साैरभ कटियार यांनी २८ डिसेंबर रोजी दिला. उर्वरित १९ शिक्षकांच्या कंत्राटी तत्त्वावरील नियुक्तीचा आदेश लवकरच जिल्हा परिषद प्रशासनामार्फत काढण्यात येणार आहे.
शासन निर्णयानुसार अधिसंख्य पदासाठी पात्र ठरलेल्या जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद अंतर्गत १५२ शिक्षकांची कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
साैरभ कटियार
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.