आशिष गावंडे / अकोलामनपा क्षेत्रात नियमापेक्षा जास्त बांधकाम केलेल्या इमारतींसाठी ह्यहार्डशिप अँन्ड कम्पाऊंडिंगह्णची नियमावली लागू करण्याच्या मुद्यावर काही नगरसेवकांनी बांधकाम व्यावसायिकांना २५ लाखाने चुना लावला. मनपा प्रशासन हार्डशिप अँन्ड कम्पाऊं डिंगचा नियम लागू करणार नसल्याचा ठराव काही नगरसेवकांनी पारित केल्याचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आला आहे; तर असा कोणताही ठराव सभागृहात झालाच नसताना, ठरावाची प्रत तयार झालीच कशी, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. महापालिका आयुक्त डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांनी नियमापेक्षा जास्त बांधकाम करणार्या १८७ बांधकाम व्यावसायिकांना नोटीस जारी करीत इमारतींचा सुधारित नकाशा सादर करण्याचे निर्देश दिले. मुळात एक चटई निदेशांक (एफएसआय) पेक्षा जास्त बांधकाम सर्रासपणे करण्यात आल्याने असा सुधारित नकाशा सादर करताना बांधकाम व्यावसायिकांच्या नाकीनऊ आले आहेत. सुधारित नकाशा नसेल तर बांधकाम पाडण्याचा इशारा आयुक्तांनी दिल्याने अनेकांच्या पायाखालची वाळू सरकली. यामधून मार्ग काढण्यासाठी आयुक्तांनी मनपा क्षेत्रात जास्त बांधकाम केलेल्या इमारतींसाठी ह्यहार्डशिप अँन्ड कम्पाऊंडिंगह्णची नियमावली लागू करण्याचा प्रस्ताव २१ ऑगस्ट रोजी सर्वसाधारण सभेत मांडला. प्रशासनाने मांडलेल्या प्रस्तावात व्यावसायिक इमारतींसाठी ६0 टक्के तर रहिवासी इमारतींसाठी ४0 टक्के कराचा समावेश होता. हा प्रस्ताव मंजूर केल्यास मनपाला मोठे आर्थिक उत्पन्न प्राप्त होण्याची अपेक्षा होती. ही बाब काँग्रेस व भाजपमधील काही नगरसेवकांच्या लक्षात आल्याने हा विषय स्थगित ठेवण्याची मागणी सभागृहात करण्यात आली. त्यानुषंगाने तत्कालीन महापौर ज्यो त्स्ना गवई यांनी हा विषय स्थगित ठेवण्याचे निर्देश दिले होते; परंतु अचानक कोठे माशी शिंकली देव जाणे, पुढील महासभा होईपर्यंत हार्डशिप अँन्ड कम्पाऊंडिंगची नियमावली लागू न करता, इमार तींच्या संदर्भात कोणतीही कारवाई न करण्याचा ठराव सभागृहाने एकमताने पारित केल्याची बाब उघडकीस आली. तसा ठराव शहरातील काही बांधकाम व्यावसायिकांच्या हातावर टिकवण्यात आला. याबदल्यात काँग्रेस, भारिप-बमसं व भाजपमधील काही नगरसेवकांनी बांधकाम व्यावसायिकांजवळून २५ लाख रुपये लाटल्याची माहिती आहे.
बांधकाम व्यावसायिकांना २५ लाखाने चुना!
By admin | Published: September 13, 2014 1:12 AM