अकोला : दरवर्षी पावसाळ््याच्या तोंडावर शहरातील शिकस्त इमारतींचा मुद्दा ऐरणीवर येतो. महापालिका क्षेत्रात २९६ शिकस्त इमारती धोकादायक असून, यापैकी ३७ इमारती अत्यंत जीर्ण झाल्या आहेत. प्रशासनाने नेहमीप्रमाणे शिकस्त इमारतधारकांना नोटीस देण्याची औपचारिकता पूर्ण केली असली तरी महाडसारखी दुर्घटना घडल्यास जबाबदारी कोण स्वीकारणार, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.नुकतीच रायगड जिल्ह्यातील महाड येथील रहिवासी इमारत कोसळून निष्पाप नागरिकांना जीव गमवावा लागला. यंदा पावसाची संततधार पाहता महाड दुर्घटनेच्या निमित्ताने शहरातील शिकस्त इमारतींचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. शहरातील उत्तर झोनमध्ये सर्वाधिक शिकस्त इमारती आहेत. मुख्य बाजारपेठ अशी ओळख असलेल्या या झोनमधील इमारतींमध्ये नागरिकांचे वास्तव्य आहे. यापैकी काही इमारती अत्यंत जीर्ण झाल्या आहेत; परंतु इमारतींमधील रहिवासी इमारत सोडण्यास नकार देत असल्याने मनपा प्रशासनासमोर कायदेशीर पेच निर्माण झाल्याचे दिसून येते. शहरातील चारही झोनमध्ये २९६ शिकस्त इमारती असून, यापैकी ३७ इमारती अत्यंत जीर्ण झाल्या आहेत. संबंधित मालमत्ताधारक तसेच पोटभाडेक रूंना मनपा प्रशासनाने इमारत खाली करण्यासंदर्भात नोटीस जारी केली असली तरीही मालमत्ताधारक इमारत सोडण्यास नकार देत असल्याने प्रशासन हतबल ठरत असल्याचे चित्र आहे.मालकी हक्क जाईल ही धास्तीउत्तर झोनमध्ये सर्वाधिक १७० शिकस्त इमारती आहेत. बहुतांश इमारती मुख्य बाजारपेठेत असल्यामुळे व बाजारमूल्य लक्षात घेता इमारतींमधील पोटभाडेकरू मालकी हक्क जाईल, या धास्तीने इमारत सोडण्यास नकार देत असल्याची माहिती आहे. इमारतीच्या मूळ मालकी हक्कावरूनही कुटुंबीयांमध्ये आपसात वाद असून, सदर प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. त्यामुळे जीव धोक्यात घालून ही कुटुंबे शिकस्त इमारतींमध्ये मुक्कामी राहत असल्याची माहिती आहे.