शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अबब... काय तो स्टॅमिना! धड झोप नाही, खाण्याची वेळ नाही, प्रचारादरम्यान, नेतेमंडळी कोणती काळजी घेतात?
2
मेल्यावरही फरफट, झोळीतून नेला देह, रस्ताच नसल्याने चार किमी पायपीट, पेणमधील विदारक चित्र
3
"जागतिक महासत्तांच्या यादीत भारत हवा", व्लादिमीर पुतिन यांचं विधान
4
थंडीविना केवळ १९ टक्के क्षेत्रावरच रब्बीच्या पेरण्या, ज्वारी ३४ टक्के, हरभरा १७, गव्हाचा केवळ ४ टक्के पेरा पूर्ण
5
संजूचं शतक; आफ्रिकेत फिरकीची 'करामत' अन् सूर्याच्या कॅप्टन्सीत टीम इंडियाचा विजयी धडाका कायम!
6
"काँग्रेसकडून जाती-जातीत भांडण लावण्याचा खतरनाक खेळ, म्हणूनच 'एक है तो सेफ है"', नरेंद्र मोदी यांचा घणाघात
7
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
8
कॅप्टन सूर्याकडून तो खास मेसेज मिळाला अन् संजू चमकला!
9
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
10
IND vs SA : लांब सिक्सर मारणाऱ्यापेक्षा रस्त्यावर पडलेला मॅच बॉल लांबवणाऱ्याची चर्चा (VIDEO)
11
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
12
मिस्ट्री स्पिनरची जादू; दक्षिण आफ्रिकेच्या ताफ्यातील स्फोटक फलंदाज ठरले फुसका बार!
13
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
14
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
16
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
17
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
18
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
20
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान

४७७ ग्रामपंचायतींमध्ये ‘ई-ग्राम’ इन्स्टॉलेशन, सुविधा कुठेच नाही

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 10, 2019 4:03 PM

अकोला: ग्रामस्थांना ३३ प्रकारची कागदपत्रे देण्यासाठी जिल्ह्यातील ४७७ ग्रामपंचायतींमध्ये ई-ग्राम इन्स्टॉलेशन झाले. वर्षभरानंतरही ग्रामपंचायतींमध्ये ही सेवा अद्याप सुरूच झाली नसल्याची माहिती आहे.

अकोला: ग्रामस्थांना ३३ प्रकारची कागदपत्रे देण्यासाठी जिल्ह्यातील ४७७ ग्रामपंचायतींमध्ये ई-ग्राम इन्स्टॉलेशन झाले. वर्षभरानंतरही ग्रामपंचायतींमध्ये ही सेवा अद्याप सुरूच झाली नसल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे, या सेवेसाठी इंटरनेटसह संगणक परिचालक व इतर सुविधेसाठी संबंधित कंपनीच्या घशात कोट्यवधींची रक्कम घालण्यासाठी ग्रामपंचायतींकडून रीतसर वसुली सुरूच असल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित कंत्राटदार कंपनीला जिल्हा परिषदेकडून ही रक्कम दिली जाते. तरीही सोयी-सुविधा उपलब्धच नाहीत.ग्रामीण जनतेला त्यांच्या रहिवासी क्षेत्रातच सर्व सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने पंचायत राज संस्थांमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्प सुरू केला. त्या केंद्रातून ग्रामस्थांना हवे असलेले १ ते ३३ नमुन्यातील प्रमाणपत्र मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये आपले सरकार, ई-ग्राम सेवा केंद्र स्थापन करण्यात आले. त्या केंद्रातून दिल्या जाणाऱ्या सेवांसाठी ई-ग्राम प्रकल्पाचे ४७७ ग्रामपंचायतीमध्ये इन्स्टॉलेशनही जानेवारी २०१८ मध्ये पूर्ण झाले; मात्र त्यातून दिल्या जाणाºया १ ते ३३ नमुन्यांची प्रमाणपत्रे देण्यासाठी माहिती भरण्याला गेल्या सहा महिन्यांत ‘खो’ देण्यात आला. त्यासाठी ग्रामसचिवांना सातत्याने माहिती मागविण्यात आली. ग्रामपंचायतींचे दप्तर अद्याप केंद्रचालकांना देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे ‘ई-ग्राम’ प्रकल्पाची सेवा जिल्ह्यात सुरूच झाली नाही. परिणामी, या उपक्रमात अकोला जिल्हा राज्यात ३२ व्या क्रमांकावर आहे. ही कामगिरी जिल्ह्यासाठी निराशाजनक आहे.- दंड कुणाला करणार...सीएससी-एसपीव्हीने केंद्र स्थापन केल्यानंतर ६० दिवसांत केंद्र चालकाची नेमणूक करणे बंधनकारक आहे. ठरलेल्या मुदतीत केंद्र सुरू न झाल्यास दर दिवसाला ४५० रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली. केंद्र बंद ठेवल्यास संबंधित कंपनीवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना आहेत. त्यासाठी ग्रामपंचायत किंवा संबंधितांनी तक्रार करावी लागणार आहे.- लोकसेवा हक्क अधिनियमाचा बोजवारामहाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत अधिसूचित केलेल्या सर्व आॅनलाइन लोकसेवा ‘आपले सरकार’ या पोर्टलवरून देण्याचे बंधनकारक आहे. त्याचवेळी ग्रामपंचायतीमधून दिल्या जाणारे ३३ नमुने आॅफलाइन घेण्याची वेळ ग्रामस्थांवर आली आहे.- ‘आपले सरकार’ची सुविधा निकामीग्रामपंचायतींकडून दिल्या जाणाºया प्रमाणपत्रांची माहिती आॅनलाइन उपलब्ध झालेली नाही. त्यामुळे ही प्रमाणपत्रे ‘आपले सरकार’ या पोर्टलवरून मिळणे दुरापास्तच आहे. ही बाब राज्य लोकसेवा हक्क आयोगासमोर आलेल्या अपील प्रकरणात स्पष्ट झाली आहे. हा प्रकार शासन धोरणाशी विसंगत असून, त्यामध्ये तातडीने सुधारणा करण्याचे निर्देश राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सर्वच जिल्हा परिषदांना ७ फेब्रुवारी रोजी दिले आहेत.

 

टॅग्स :Akolaअकोलाgram panchayatग्राम पंचायत