अकोला : यवतमाळ येथे तत्कालीन महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळात कार्यकारी अभियंता असलेले पुरुषोत्तम हरणे यांचे मूळगावी अकोल्याकडे येताना २३ मार्च १९८९ रोजी अपघाती निधन झाले होते. पोलिसांच्या हलगर्जीमुळे त्यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप करीत हरणे कुटुंबीयांनी पोलिसांविरुद्ध न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दिवाणी न्यायालय, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात तब्बल ३२ वर्षे लढा दिल्यानंतर हरणे कुटुंबीयांना डिक्रीचे ४८ लाख ३२ हजार रुपये व्याजासह मिळाले आहेत.
पुरुषोत्तम हरणे हे दुचाकीने यवतमाळ येथून अकोल्याकडे येत असताना बोरगाव मंजूजवळ त्यांची गाडी स्लिप होऊन ते बेशुद्ध पडले. त्यांना बोरगाव मंजू पोलिसांनी अकोला येथील शासकीय रुग्णालयात रात्री ९ वाजता दाखल केले. त्यांच्याजवळील रक्कम, २० ग्रॅम सोने, डिकीतील कागदपत्रे गहाळ करून त्यांच्याजवळ ओळख पटविण्यासाठी सबळ पुरावे असताना त्यांना बेवारस अवस्थेत रुग्णालयात दाखल केले. ५२ तास शासकीय रुग्णालयात ते बेशुद्ध होते. त्यांच्या अपघाताची माहिती कुटुंबीयांना मिळू शकली नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर पुढील उपचार करता आले नाहीत. त्यामुळे त्यांचे लहान बंधू मनोहर हरणे यांनी पोलिसांच्या विरोधात अकोला दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली. पोलिसांच्या हलगर्जीपणामुळे भावाचा मृत्यू झाल्याचा आरोप त्यांनी वहिनीच्या नावाने दाखल याचिकेत केला होता.
वारसांना रक्कम मिळू नये म्हणून...वारसांना ही रक्कम मिळू नये, यासाठी पोलिसांनी अनेकदा न्यायालयात विविध अर्ज केले. अंतिम निर्णयासाठी ही याचिका जिल्हा न्यायालयात वर्ग केली. सन १९९३ मध्ये या याचिकेचा निकाल लागून ४८ लाख डिक्रीची रक्कम वारसांना देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. डिक्रीची रक्कम भरावी लागू नये म्हणून पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात डिक्रीची रक्कम जमा करण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले. ही रक्कम बँकेमध्ये मुदत ठेव म्हणून ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. ही रक्कम नागपूर येथील स्टेट बँकेत जमा केली.