गत मार्च महिन्यापासून कृषी पंप वीजजोडणी धोरणाची अंमलबजावणी सुरु आहे. शेतकऱ्यांना वीज बिलांच्या थकबाकी मुक्ती सोबतच कृषिपंपांच्या नवीन वीजजोडण्यांना वेग देणाऱ्या या धोरणातून १ एप्रिल २०१८ पासून प्रलंबित १ लाख ६६ हजार ३५९ पैकी आतापर्यंत ६३ हजार ३८४ कृषिपंपांच्या नवीन वीजजोडण्या कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित वीजजोडण्यांसाठी आवश्यक नवीन उपकेंद्र, वितरण रोहित्र, उच्च व लघुदाब वीजवाहिन्या आदी वीज यंत्रणा उभारण्याचे कामे सुरु आहेत.
सर्वाधिक जोडण्या पुणे प्रादेशिक विभागात
या धोरणातून आतापर्यंत पुणे प्रादेशिक विभागात सर्वाधिक ३१ हजार ८५१ जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर कोकण प्रादेशिक विभाग- १६ हजार ९५, नागपूर प्रादेशिक विभाग- १० हजार ६९९ आणि औरंगाबाद प्रादेशिक विभागात ४ हजार ७५० वीजजोडण्या असा क्रम आहे.
ग्रामीण वीज यंत्रणेसाठी ९३९ कोटींचा निधी
वीज बिलांच्या वसुली मधून एकूण ६६ टक्के कृषी आकस्मिक निधी ग्रामपंचायती व जिल्ह्यातील वीजयंत्रणेच्या विकास कामांसाठी खर्च करण्यात येत आहे. या निधीतून वीज यंत्रणेचे सक्षमीकरण व विस्तारीकरण केल्या जाते. आतापर्यंत या निधीमध्ये ग्रामपंचायत व जिल्ह्यांसाठी ९३९ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी जमा झाला आहे. या निधीतून तब्बल २ हजार ७० कोटी रुपयांच्या कामांचे प्रस्ताव महावितरणकडे प्राप्त झालेले आहेत.