सदानंद सिरसाट । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : आंतरजिल्हा बदलीने पदस्थापना दिलेल्या ७६ शिक्षकांना पदस्थापना दिल्याच्या फायलीच जिल्हा परिषदेत उपलब्ध नाहीत. त्यांचे केवळ आंतरजिल्हा बदली आदेशच कार्यालयात असल्याने आता जिल्हा परिषदेत त्या फायली तत्त्काळ उपलब्ध करा, अन्यथा कारवाईला सामोरे जा, अशी नोटीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.रामामूर्ती यांनी शिक्षकांनाच बजावली. त्यामुळे शिक्षकांचीच कोंडी झाली आहे. जिल्हा परिषदेत आंतरजिल्हा बदलीने रूजू झालेल्या शिक्षकांमुळे बिंदूनामावलीचा मोठा घोळ झाला आहे. परिणामी, शिक्षकांची बिंदू नामावलीही मंजूर होऊ शकली नाही. त्या घोळाची चौकशी अमरावती विभागाचे उपायुक्त (विकास) यांच्या पथकाने केली. त्यामध्ये जिल्हा परिषदेत आंतरजिल्हा बदलीने रूजू झालेल्या ७४ शिक्षकांचे केवळ आदेश उपलब्ध आहेत. त्या आदेशानुसार जिल्हा परिषदेत पदस्थापना देण्यासाठी शिक्षणाधिकारी कार्यालयात फाइल कोणी तयार केली. त्या फाइलला कोणी मंजुरी दिली. त्यानुसार शिक्षकांना पदस्थापना देण्यासाठीचे आदेश कोणी दिले. फाइल सुरू होण्यापासून शेवटपर्यंतचा प्रवास, याबाबतचा कुठलाच कागद जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकारी कार्यालयात उपलब्ध नसल्याचे पुढे आले. त्यानुसार आता शिक्षकांनाच फाइली सादर करण्याची नोटीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.रामामूर्ती यांनी २ डिसेंबर रोजी बजावली आहे.
फाइलची जबाबदारी कुणाची?इतर जिल्हा परिषदेतून आलेले शिक्षक रूजू झाल्यानंतर त्यांच्या फाइल जतन करण्याची जबाबदारी अकोला जिल्हा परिषदेची आहे; मात्र त्या फाइल शिक्षकांनी परस्पर चालवल्या. त्या माध्यमातूनच त्यांनी पदस्थापना मिळवली. त्यामुळे त्यांनीच फाइल उपलब्ध करून द्याव्या, असा पवित्रा जिल्हा परिषदेने घेतल्याने याप्रकरणी कार्यालय आणि शिक्षक दोघांचीही चांगलीच गोची होणार आहे.
कार्यालयीन पद्धतीला फाटाशिक्षकांनी आंतरजिल्हा बदलीने जिल्हा परिषदेत रूजू होताना कार्यालयीन पद्धतीचा अवलंब केला नाही. परस्पर रूजू झाले. हा प्रकार गंभीर आहे. शिक्षकांनी फाइल सादर न केल्यास त्यांच्यावर महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम १९६७ अन्वये कारवाई का करू नये, याचा खुलासाही उलटटपाली मागवण्यात आला आहे.