लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून बियाणे, खते, कीटकनाशक विक्रीचा परवाना दिला असताना, त्या आधारे कृषी केंद्र चालवणार्या अजंता अँग्रो एजन्सीने सेंद्रिय निविष्ठांचीही बेकायदा विक्री केल्यामुळे सहय़ाद्री प्रतिष्ठानच्यावतीने फौजदारी कारवाईची मागणी करण्यात येणार आहे. याप्रकरणी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकार्यांक डे यापूर्वीच तक्रार देण्यात आली आहे.कृषी विभागाने दिलेल्या परवान्यानुसार बियाणे, खते, कीटकनाशकांव्यतिरिक्त इतर कुठल्याही वस्तूंची विक्री परवान्यात नमूद ठिकाणावरून करता येत नाही. तरीही टिळक रोडवरील अजंता अँग्रो एजन्सीने काही कंपन्यांचे हय़ुमिक अँसिडसह, फायटर, मोअर, इसाबियन अशा विविध कृषी निविष्ठांची चढय़ा दराने विक्री सुरू केली आहे. या निविष्ठांवर प्रतिबंध असतानाही कृषी विभागाची दिशाभूल करीत सर्रास विक्री सुरू आहे. यामधून कृषी सेवा केंद्र संचालकांनी शेतकर्यांची मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक पिळवणूक सुरू केली आहे. जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे तक्रार करूनही कारवाई न केल्याने तक्रारकर्त्यांनी या प्रकाराची तक्रार जिल्हा अधीक्षक कृ षी अधिकारी यांच्याकडे केली; मात्र तरीही कारवाई करण्यात येत नसल्याने सहय़ाद्री प्रतिष्ठानच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी मंगळवारी पोलीस अधीक्षक एम. राकेश कलासागर यांना भेटून निवेदन देऊन फौजदारी कारवाईची मागणी करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र सायंकाळी पोलीस अधीक्षक यांची भेट न झाल्याने हे निवेदन गुरुवारी देण्यात येणार असल्याचे सहय़ाद्री प्रतिष्ठानच्यावतीने सांगण्यात आले. यावेळी निवेदन देण्यासाठी सहय़ाद्री प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष संतोष सोनोने यांच्यासह पिंटू मोडक, रूपेश यादव, मंगेश ठाकूर, अजय ठाकूर, सागर सरोदे, चंद्रकांत झटाले, पंकज बोंडे, संजय कुचेकर, किरण पांडे, विक्रांत इंगळे व तेजस साखरकर उपस्थित होते.
शेतकर्यांना दिली पक्की देयके परवान्याच्या ठिकाणी या कृषी निविष्ठांची विक्री करण्यास प्रतिबंध असतानाही त्याची देयके खुलेआम त्याच परवान्याच्या नावे देण्यात येत आहेत. हा गंभीर प्रकार देयकांसह तसेच पुरावे सादर करून कृषी विभागाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला आहे; मात्र त्यानंतरही कारवाई झाली नसल्याने पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार करणार आहे.
१00 वर कृषी केंद्रांत घोळप्रतिबंधित कृषी निविष्ठांच्या विक्रीमध्ये बड्या कृषी सेवा केंद्र संचालकांसह जिल्हय़ातील तब्बल १00 वर कृषी सेवा केंद्रांचा समावेश असून, त्यांच्याविरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात येणार असल्याचे सहय़ाद्री प्रतिष्ठानच्यावतीने सांगण्यात आले.