शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
2
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
3
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
4
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले
5
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील महायुतीच्या विजयानंतर, काँग्रेसची मोठी घोषणा; देशभरात खास मोहीम चालवणार 
6
"तुम्ही जिंकता तेव्हा ईव्हीएम चांगले अन् पराभूत झाले, तर..."; सुप्रीम कोर्टाने पिळले कान
7
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
8
अपघातानंतर पहिल्यांदाच कश्मिरा शाहने शेअर केला Video; नाकाला झालेली दुखापत
9
Neha Bhasin : "अंधाऱ्या खोलीत बसते, माझं वजन १० किलोने वाढलं"; नेहा भसीन देतेय गंभीर आजाराशी झुंज
10
OLA चा धमाका! लॉन्च केली नवीन EV स्कूटर रेंज; किंमत फक्त ₹39,999 पासून सुरू...
11
लोकप्रिय म्युझिक बँडच्या लाईव्ह कॉन्सर्टमध्ये प्रिया बापटचा परफॉर्मन्स, अनुभव शेअर करत म्हणाली...
12
धुळ्यात काँग्रेसच्या कुणाल पाटलांना शून्य मतं मिळाल्याचा दावा; निवडणूक आयोगाने दिलं स्पष्टीकरण
13
"३० नोव्हेंबरपर्यंत मुख्यमंत्रीपदाचे नाव निश्चित होईल"; रावसाहेब दानवेंनी सांगितला फॉर्म्युला
14
"उद्धव ठाकरेंची अवस्था शोलेमधील असरानीसारखी’’, चंद्रशेखर बावनकुळेंची टीका 
15
राखी सावंतने केली Bigg Boss विजेत्याची भविष्यवाणी; म्हणाली, "नाही जिंकला तर पंख्याला लटकेन..."
16
स्टार ऑलराउंडर ठरला महागडा! ३ चेंडूत दिल्या ३० धावा; नेटकऱ्यांनी केला फिक्सिंगचा आरोप
17
झारखंडमध्ये निवडणूक जिंकूनही काँग्रेसची झोळी रिकामी, झाली जम्मू-काश्मीरसारखी अवस्था
18
राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी निवडणूक अधिसूचना जारी; २० डिसेंबरला होणार मतदान
19
TV, OTT, AI सगळं एकाच ठिकाणी; टीव्हीसोबतच मिळणार सगळ्याचं 'सबस्क्रिप्शन'
20
'इंडिया आघाडीला मजबूत नेत्याची गरज', TMC ने राहुल गांधींच्या क्षमतेवर उपस्थित केला प्रश्न

आॅनलाइन वाटप ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असलेल्या दुकानांवर कारवाई

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 18, 2018 1:50 PM

आॅनलाइन वाटपाचा व्यवहार ५० टक्क्यांपेक्षा कमी होत आहेत, त्या दुकानांचे परवाने निलंबनाचे प्रस्ताव तहसीलदारांनी तातडीने सादर करण्याचा आदेश अकोला जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी दिला आहे.

ठळक मुद्दे ग्रामीण भागात ७० ते ८० तर शहरी भागात ६० ते ७० टक्केच वाटप एई-पीडीएस प्रणालीतून होत आहे. मॅन्युअली वाटप होत असलेले धान्य पात्र लाभार्थींनाच दिले जाते की नाही, त्यांच्या नावे भलत्याच व्यक्तींची नावे दाखवून त्याचा काळाबाजार होत आहे.

अकोला : धान्याचे वाटप पॉस मशीनद्वारे आॅनलाइन ऐवजी मॅन्युअली करून धान्याचा काळाबाजार केला जात आहे. त्यामुळे ज्या दुकानांमधून आॅनलाइन वाटपाचा व्यवहार ५० टक्क्यांपेक्षा कमी होत आहेत, त्या दुकानांचे परवाने निलंबनाचे प्रस्ताव तहसीलदारांनी तातडीने सादर करण्याचा आदेश अकोला जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी दिला आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित दुकानदारांवर राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा, जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमांतर्गतही कारवाई केली जाणार आहे.धान्य न घेणाºया लाभार्थींच्या नावे शासनाकडून उचल केली जाते; मात्र लाभार्थींना वाटप होत नाही. त्यातून होणारा धान्याचा काळाबाजार रोखण्यासाठी शासनाने ‘एई-पीडीएस’प्रणाली सुरू केली; मात्र पॉस मशीनद्वारे वाटप करण्यासाठी माहिती न जुळणे, लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड लिंक नसणे, यामुळे ग्रामीण भागात ७० ते ८० तर शहरी भागात ६० ते ७० टक्केच वाटप एई-पीडीएस प्रणालीतून होत आहे. उर्वरित लाभार्थींना मॅन्युअली वाटप होत आहे. मॅन्युअली वाटप होत असलेले धान्य पात्र लाभार्थींनाच दिले जाते की नाही, त्यांच्या नावे भलत्याच व्यक्तींची नावे दाखवून त्याचा काळाबाजार होत असल्याचा प्रकारही घडत आहे. त्यामुळे शासनानेच मॅन्युअली धान्य वाटपाची चौकशी करण्याचे आधीच बजावले. त्यासाठी जुलै २०१८ मध्ये मॅन्युअली वाटपासाठी ठरलेल्या नॉमिनींची प्रथम बायोमेट्रिक पडताळणीही सुरू करण्यात आली. त्यामध्ये मार्च २०१८ पासून ही तपासणी करून अहवाल तातडीने सादर करण्याचे म्हटले. त्या अहवालानुसार दुकानदारांवर कारवाई केली जात आहे.

आॅनलाइनला फाटा देत वाटप सुरूविशेष म्हणजे, शासनानेच लाभार्थ्यांना होणारे मॅन्युअल वाटप पूर्णत: बंद करण्याचा आदेश दिला आहे; मात्र तरीही शहरासह संपूर्ण जिल्ह्यात हा प्रकार सुरू आहे. मॅन्युअल धान्य वाटपाची घरोघर जाऊन तपासणी करावी, त्याचा अहवाल पुरवठा अधिकारी कार्यालयात सादर करावा, यासाठी बैठकीमध्ये सातत्याने लेखी, तोंडी सूचना दिल्यानंतरही पुरवठा विभागातील अधिकारी-कर्मचाºयांनी त्याकडे कानाडोळा केला. त्यामुळे मार्च २०१८ पासून दुकानदारांनी शिधापत्रिकाधारकांना केलेल्या आॅनलाइन धान्य वाटपाच्या अहवालात ५० टक्क्यांपेक्षा कमी ट्रांजक्शन असलेल्या दुकानांचे परवाने निलंबित केले जाणार आहेत. त्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे पुरवठा अधिकारी देशपांडे यांनी बजावले.

 

टॅग्स :AkolaअकोलाAkola ZPअकोला जिल्हा परिषद