अकोला : आदिवासी योजनेत घोटाळा झाल्याप्रकरणी दोषींवर कठोर कारवाईसाठी विशेष चौकशी पथकाने (एसआयटी) सन २००३ ते ३१ मार्च २००९ दरम्यान कार्यरत आणि जबाबदार प्रकल्प अधिकाऱ्यांवर लवकरच कारवाई केली जात आहे. फौजदारी कारवाई करण्यासाठी प्राधिकृत अधिकारी म्हणून आदिवासी विकास विभागाच्या अकोला प्रकल्प अधिकारी विनिता सोनवणे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या विविध योजनांमध्ये सहा हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याप्रकरणी माजी न्यायमूर्र्ती एम.जी.गायकवाड समितीने एकूण ४७६ दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस यापूर्वीच राज्य शासनाकडे केली आहे. दरम्यान, घोटाळ्यात कारवाईपासून बचाव करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालय आणि नागपूर खंडपीठात दोन वेगवेगळ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्यावर आदिवासींच्या विकास योजनांमध्ये घोटाळेबाज अधिकाºयांची हयगय नको, अशी भूमिका राज्य शासनाने घेतली. सोबतच माजी न्या. गायकवाड समितीच्या शिफारशींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी निवृत्त आयएएस अधिकारी पी.डी. करंदीकर यांची समिती नेमली. करंदीकर समितीच्या मदतीसाठी ‘एसआयटी’ने आदिवासी विकास विभागाच्या ठाणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर अपर आयुक्त कार्यालय स्तरावर सेवानिवृत्त लेखापरीक्षकांची नियुक्ती केली आहे. या अधिकाºयांकडे घोटाळ्यातील दोषींवर पोलिसात फौजदारी दाखल करण्याची जबाबदारी सोपविली आहे. पोलिसात तक्रार दाखल करण्यासाठी प्रकल्प अधिकारी किंवा सहायक प्रकल्प अधिकारी यांची नियुक्ती केली. पोलिसात फौजदारी दाखल करताना आदिवासी योजनेत घोटाळेबाज अधिकाºयांवर योग्य ती कारवाई व्हावी, यासाठी एसआयटी चमू काम करीत आहे. तर घोटाळाप्रकरणी चौकशी समितीप्रमुख माजी न्यायमूर्ती गायकवाड यांनी दोषी असलेल्या ४७६ अधिकाºयांची यादी शासनाकडे अहवालाद्वारे सादर केली आहे. त्यामुळे यादीतील दोषींची नावे पडताळणी करण्यासाठी एसआयटीने चारही अपर आयुक्त कार्यालय स्तरावरील प्रकल्पनिहाय सन २००३ ते २००९ या नऊ वर्षांच्या कालावधीत कार्यरत प्रकल्प अधिकारी, लेखाधिकाºयांच्या नावांची यादी मागविली.आदिवासी योजना घोटाळ्यात ४७६ जणांचा समावेश असल्याचे चौकशी समितीने शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामध्ये अकोला प्रकल्प कार्यालयांतर्गत दोषींवर फौजदारीची तयारी एसआयटीने सुरू केल्याची माहिती आहे. त्यामुळे अकोला प्रकल्पातील घोटाळ््यासाठी जबाबदार असलेल्यांची पडताळणी सुरू आहे. प्रकल्प अधिकारी विनिता सोनवणे यांच्याकडे दोषींविरुद्ध पोलिसात तक्रार नोंदविण्याची जबाबदारी आहे. फौजदारी कारवाईसाठी प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्तीचे पत्र शासनाने पंधरा-वीस दिवसांपूर्वी दिले आहे. त्यानंतर पुढील कारवाईबाबत अद्याप निर्देश नाहीत. जबाबदार अधिकाºयांची नावे अद्याप निश्चित झालेली नाहीत.
- विनिती सोनवणे, प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, अकोला.