अकोला: खासगी अनुदानित शाळांसोबतच उर्दू शाळांमधील अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे प्रतिनियुक्तीने जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये समायोजन करण्याचा निर्णय शासनाने दिला होता; परंतु अनेक महिने उलटूनही अतिरिक्त शिक्षकांचे जिल्हा परिषद शाळांमधील रिक्त जागांवर समायोजनच करण्यात आले नसल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली. त्यामुळे शासनाने आता या अतिरिक्त शिक्षकांना जिल्हा परिषदमध्ये हजर करून नियुक्ती देण्याचा आदेश ३१ आॅगस्ट रोजी शासनाने दिले आहेत.शिक्षण विभागाच्या माहितीनुसार २0१७-१८ मध्ये खासगी माध्यमिक अनुदानित शाळांमधील ६८ शिक्षक अतिरिक्त ठरले होते. त्यापैकी ४७ शिक्षकांचे जिल्हास्तरावर विविध शाळांमधील रिक्त जागांवर समायोजन करण्यात आले. उर्वरित २१ अतिरिक्त शिक्षकांचे विभागस्तरावर समायोजन करण्यात आले होते. त्यानंतर अल्पसंख्यक उर्दू शाळेतील अतिरिक्त शिक्षकांची माहिती शिक्षण विभागाने मागविली होती. उर्दू माध्यमाचे ४९ शिक्षक अतिरिक्त ठरले होते. त्यापैकी ३ शिक्षकांचे समायोजन करण्यात आले; परंतु जिल्ह्यात खासगी अनुदानित उर्दू शाळांमध्ये एकही रिक्त जागा नसल्यामुळे या ४७ अतिरिक्त शिक्षकांची यादी समायोजनासाठी जिल्हा परिषदेकडे पाठविण्यात आली होती; परंतु या यादीकडे दुर्लक्ष करीत जिल्हा परिषद प्रशासनाने या शिक्षकांचे समायोजनच केले नाही. अशीच परिस्थिती राज्यातील अनेक जिल्हा परिषदांमध्येसुद्धा दिसून आल्यामुळे राज्य शासनाने ही बाब गंभीर असून, अतिरिक्त शिक्षकांना जिल्हा परिषदेमध्ये हजर करून नियुक्ती द्यावी. सर्वप्रथम शिक्षकांची ज्येष्ठता यादी तयार करून जि.प. रिक्त जागांवर किती शिक्षकांची आवश्यकता आहे, हे निश्चित करून यादीनुसार ज्येष्ठ शिक्षकांना सामावून घ्यावे आणि उर्वरित शिक्षकांची यादी शिक्षण संचालकांकडे पाठवावी, असेही शासनाने स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)उर्दू शिक्षकांची बिंदुनामावली मंजूर नाही. माध्यमिक शिक्षकाचे विभागाचे रोस्टर पाहून, रिक्त जागा आहेत की नाही, याची माहिती घेऊनच या अतिरिक्त शिक्षकांना जि.प. मध्ये सामावून घेण्याची कारवाई करू.- संध्या कांगटे, प्रभारी शिक्षणाधिकारी,प्राथमिक, जि.प.