शेगाव, दि. ७- विद्यार्थी संख्या पुरेशी नसल्याने शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवले जाते. या ह्यअतिरिक्तह्ण शब्दाची व्याख्या ठरवून एखाद्या कनिष्ठ महाविद्यालय, शाळेत कमी असलेले विद्यार्थी इतर ठिकाणी समायोजित केल्यास अतिरिक्त शिक्षकांची समस्या निकाली निघू शकते, असा सूर विदर्भ ज्युनिअर कॉलेज टीचर्स असोसिएशनच्या राज्यस्तरीय परिषदेच्या दुसर्या सत्रातील चर्चासत्रात निघाला. चर्चासत्राच्या अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष अनिल देशमुख होते. यावेळी महासंघाचे कार्याध्यक्ष प्रा. अविनाश तळेकर, विजुक्टाचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश बोर्डे, प्रा. डी.बी. जांभरुणकर, प्रा. मुकुंद आंधळकर, प्रा. मनोहर वानखडे, विजुक्टाचे महासचिव प्रा. डॉ. अशोक गव्हाणकर उपस्थित होते. येत्या काळातील ह्यशैक्षणिक आव्हानेह्ण या विषयावर विचार मांडण्यात आले. यावेळी प्रा. तळेकर यांनी कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या निर्मितीपासूनच असलेल्या समस्यांचा ऊहापोह केला. त्यामध्ये शासन शिक्षकांच्या भरती प्रक्रियेमध्ये सातत्याने कालापव्यय करीत आहे. त्यामुळे २00८-0९ मध्ये नोकरीत आलेल्या शिक्षकांनी नियमित करून घेण्यास प्रचंड विलंब लावण्यात आला. मान्यता देण्यासाठी अनेक अडचणी तयार करण्यात आल्या. त्यासाठी कधी बायोमेट्रिक हजेरी आहे का, तर कधी रोस्टर मंजूर आहे का, असे विचारून हैराण करण्यात आले. त्याचवेळी जुनी पेंशन योजनेची समस्या सर्व शासकीय कर्मचार्यांसाठी सारखीच आहे. संच मान्यतेचे भूत कायम आहे. ज्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असल्यास शिक्षक अतिरिक्त ठरवले जातात. त्याचप्रमाणे एखाद्या महाविद्यालयाच्या तुकडीत विद्यार्थी संख्या कमी असल्यास त्या विद्यार्थ्यांना संस्थेच्या इतर महाविद्यालयात समायोजित करावे, त्यांचे वर्ग त्याच महाविद्यालयात घ्यावे, असेही ते म्हणाले. आधी विनाअनुदानित आता कायम विनाअनुदानित ही धोरणे मारक आहेत, त्याविरुद्ध आंदोलनासाठी सज्ज व्हा, असे आवाहन त्यांनी केले. तिसर्या सत्रात शोधप्रबंधाचे वाचनतिसर्या सत्रात शोधनिबंध वाचन करण्यात आले. त्यामध्ये विजुक्टाचे संघटन सचिव काटोल येथील प्रा. मधुकर गुंडलकर यांनी ह्यअभ्यासक्रमह्ण, चंद्रपूर ये थील उपप्राचार्य डॉ. विजय हेलवटे यांनी ह्यनवीन शैक्षणिक धोरण व अभ्यासक्रमह्ण, पारशिवणी येथील प्रा. अश्वजित भगत यांनी ह्यशैक्षणिक गुणवत्ताह्ण, मलकापूर येथील प्रा. डी.एस. राठोड यांनी ह्यशिक्षण : सद्यस्थितीचा आढावाह्ण, या विषयावर शोधनिबंध वाचन केले. गुणवत्तेशी शिक्षण मंडळाचा संबंधच नाही!प्रा. जांभरुणकर यांनी विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता आणि शिक्षण मंडळाचा काही संबंध नसल्यासारखी परिस्थिती आहे. दर तीन वर्षांनी अभ्यासक्रम बदलला जातो. त्यात कोणत्या पाठाला किती गुण, का द्यावे, याचे कोणतेही सोयरसुतक नसते, असे सांगितले. स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांमुळे शैक्षणिक संस्था बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. सिनिअर कॉलेजला असणारा मास्टर प्लॅन ज्युनिअरला का नाही, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. अधिकारी-शिक्षकांनी अभ्यास करण्याची वेळराज्याच्या शिक्षण विभागात सध्या एकही अभ्यासू अधिकारी नाही. त्यामुळे समस्यांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. नियमांचा अभ्यास नसणारे अधिकारी शिक्षणक्षेत्राचे वाटोळे करीत आहेत, तर शिक्षकांना नियम, कायद्यांची माहिती नसल्याने त्यांच्यावर अन्याय केला जातो, असे प्रा. मुकुंद आंधळकर म्हणाले. अनौरस संततीसारखी वागणूककनिष्ठ महाविद्यालयासाठी स्वतंत्र प्रशासनच नाही. स्वतंत्र मंत्रालय नाही. त्यामुळे समस्यांकडे पाहिजे, त्या प्रमाणात कुणीही लक्ष देत नाही. ही समस्या मोठी आहे. माध्यमिक शिक्षण विभाग, वरिष्ठ महाविद्यालयीन विभाग, यापैकी कोणीही कनिष्ठ महाविद्यालयांना सामावून घेण्यास तयार नाही.
शिक्षकांसोबतच अतिरिक्त विद्यार्थ्यांचे समायोजन करा!
By admin | Published: January 08, 2017 2:19 AM