अकोला : अकोल्यातील शिवणी विमानतळाच्या धावपट्टी विस् तारीकरणात पायाभूत सुविधा असलेली डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या संशोधन प्रकल्पाची जागा जाणार असल्याने, शैक्षणिक आणि शेतकर्यांशी बांधिलकी असणार्या संस्थेची हानी थांबविण्यासाठी विदर्भातील पाच संघटना सरसावल्या असून, भारत कृषक समाजानेही विमानतळ विस्तारीकरणाला विरोध केला आहे. याकरिता सनदशीर मार्गाने आंदोलन छेडण्याचा इशारा या संघटनांनी शासन, विद्यापीठ प्रशासनाला निवेदनातून दिला आहे. अकोल्यातील शिवणी विमानतळ स्वातंत्र्यपूर्व काळात, १९४३ साली बांधण्यात आले. सध्या येथील २00 एकर शेतजमिनीवर भारतीय विमान प्राधिकरणाने धावपट्टीचे विस्तारीकरण केले आहे. २00७-0८ मध्ये २५ कोटी रुपये खर्चून, या धावपट्टीची लांबी १२00 मीटरवरू न १४00 मीटर करण्यात आली होती. विमानतळाला चारही बाजूने आवारभिंतही बांधली आहे; तथापि विमानतळाच्या धावपट्टीचा आणखी विस्तार करण्यासाठी विमान प्राधिकरणाला ४00 मीटर जागा हवी आहे. याकरिता कृषी विद्यापीठाची ६0.६८ हेक्टर आणि खासगी कृषक, ३४.0६ हे क्टर अकृषक जमीन हवी आहे. गत ४५ वर्षांत कृषी विद्यापीठाने या जागेवर शिक्षण, संशोधन आणि सिंचनाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आहेत. या क्षेत्रावर पाच पदव्युत्तर विभागांचे प्रक्षेत्र व क्षेत्रीय प्रयोगशाळा, तीन अखिल भारतीय संशोधन योजनांचे लघू आणि दीर्घ मुदतीचे प्रयोग, कपाशी संशोधन प्रकल्पाचे कार्यालय आणि संशोधन प्रयोगशाळा, कृषी पर्यटन, विहिरी, रस् ते, कौलखेड सिंचन प्रकल्पाची संपूर्ण पाणीसाठवण व वितरण व्यवस्था आहे. या विस्तारीकरणात हे संशोधन प्रकल्प, सिंचनाचे ४५0 हेक्टर क्षेत्रावरील स्रोत निकामी होणार असून, शिक्षण, संशोधन आणि बीजोत्पादन, बियाणे निर्मितीवर त्याचा परिणाम होणार आहे. ४५ वर्षांंचे नियोजन लागलेले मनुष्यबळ आणि काळ निष्फळ ठरणार असल्याचे विदर्भस्तरीय प्राध्यापक संघटना (आष्टा), विदर्भ कृषी विकास मंच, नवृत्त कर्मचारी संघटना अकोला/नागपूर, डॉ. पंदेकृवि कर्मचारी पतसंस्था व भारत कृषक समाजच्या जळगाव शाखेचे म्हणणे आहे. कृषी विद्यापीठ शेतकर्यांची पंढरी असून, या विद्या पीठाने ४६ वर्षांपासून शेतकर्यांची सेवा केली आहे. हरितक्रां तीसाठी या कृषी विद्यापीठाचे योगदान मोलाचे आहे. विमानतळाने ७२ वर्षांंत एक महिनाही सेवा दिलेली नाही. या उपक्रमासाठी सार्वजनिक, शेतकर्यांच्या पंढरीची हानी होऊ देणार नाही. याकरिता सनदशीर मार्गाने लढा दिला जाणार असल्याचे कृषी विकास मंचचे अध्यक्ष डॉ. बी.जी. बथकल यांनी स्पष्ट केले.
*जमिनीच्या हस्तांतरणाला विरोध
विमानतळ विस्तारीकरणाला कृषी विद्यापीठ प्रशासनाने वेळोवेळी विरोध दर्शविला आहे. विद्यापीठ कायद्यानुसार मालमत्ता विकण्याकरिता अथवा हस्तांतरण करण्याकरिता कृषी विद्या पीठाच्या कार्यक ारी परिषदेची मान्यता आवश्यक आहे. ही मान्य ता नसतानाही शासनाने कृषी विद्यापीठाची पायाभूत सुविधा असलेली ६0.६७ हे. जमीन हस्तातंरणाचा आदेश दिला आहे.
*कृषी विद्यापीठाचा प्रस्ताव धूळ खात
विमानतळ विस्तारीकरणानंतर १८00 मीटरची धावपट्टी होईल. या धावपट्टीवर फारतर ५0 प्रवासी क्षमतेचे विमान उतरू शकेल. मोठय़ा विमानांसाठी भविष्यात या धावपट्टीचा विस्तार ३000 मीटरपर्यंंत करावा लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर कृषी विद्या पीठ प्रशासन पूर्वेकडील जागा देण्यास तयार आहे. तथापि, पश्चिमेकडील जागेचा हट्ट होत असून, कृषी विद्यापीठाची संसाधन व खासगी निवासस्थाने, अकृषक जमिनीपोटी शासनाला विद्यापीठास ४0 ते ५0 कोटी रूपये लागणार आहेत.