नितीन गव्हाळे । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : राज्यामध्ये सप्टेंबर महिन्यात अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाची प्रक्रिया पार पडली. राज्यात १00 टक्के समायोजनाच्या प्रक्रियेत केवळ अकोला जिल्ह्याने बाजी मारली. अकोला जिल्ह्यासोबतच सातारा, सांगली जिल्हे समायोजनात अनुक्रमे द्वितीय व तृतीय स्थानावर आहेत. राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये अतिरिक्त शिक्षकांचे १00 टक्के समायोजन होऊ शकले नाही. अकोला जिल्ह्यातील ५२ माध्यमिक शाळांमधील अतिरिक्त ठरलेल्या ७१ शिक्षकांपैकी ४२ शिक्षकांचे जिल्ह्यातील विविध शाळांमध्ये समायोजन करण्यात आले, तर २४ शिक्षकांचे अमरावती विभाग शिक्षण उपसंचालक स्तरावर समायोजन करण्यात आले. २0१६-१७ च्या संचमान्यतेनुसार शाळांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे अतिरिक्त शिक्षक व रिक्त पदांची यादी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने १९ सप्टेंबर रोजी प्रकाशित केली होती. या यादीनुसार अतिरिक्त शिक्षकांनी त्यांना अतिरिक्त ठरविल्यामुळे शिक्षणाधिकाºयांकडे हरकती दाखल केल्या होत्या. त्यानुसार शिक्षणाधिकारी, संस्थाचालक, मुख्याध्यापक आणि अतिरिक्त शिक्षकांसमोर सुनावणी घेऊन निर्णय दिला. त्यानंतर समायोजनासाठी प्राप्त झालेली आॅनलाइन अंतिम यादी शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने प्रसिद्ध करून राउंड पद्धतीने समायोजनाची प्रक्रिया राबविण्यात आली. समायोजन करताना अतिरिक्त शिक्षकांनी आपल्याला सोयीचे ठिकाण ठरेल, अशी शाळा निवडली. रिक्त पद असलेली शाळा निवडल्यानंतर, शिक्षणाधिकाºयांनी त्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांसमोरच त्यांना नियुक्तीपत्र दिले. जिल्ह्यातील ५२ शाळांमधील ७१ अतिरिक्त शिक्षकांपैकी ४२ शिक्षकांनी रिक्त पदे असलेल्या शाळा निवडल्या. शिक्षणाधिकारी प्रकाश मुकुंद यांनी अतिरिक्त शिक्षकांचे १00 टक्के समायोजन करण्याचा प्रयत्न केला. सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील सर्वच ४२ शिक्षक शाळांमध्ये रुजू झाले. शाळांनीसुद्धा या शिक्षकांना रिक्त जागांवर सामावून घेतले. परंतु इतर जिल्ह्यांमध्ये शिक्षकांना रिक्त जागांवर घेण्यास नकार दिला, तर कुठे जागा रिक्त नव्हत्या, अशी परिस्थिती असल्याने, राज्यात अकोला, सातारा, सांगली वगळता शेकडो अतिरिक्त शिक्षक समायोजनाविना काम करीत असल्याचे चित्र आहे.
जिल्ह्यातील शाळांमध्ये रिक्त असलेल्या जागा आणि या जागांवर संस्थाचालकांनी अतिरिक्त शिक्षकांना सामावून घेण्यासाठी केलेल्या सहकार्यामुळे १00 टक्के समायोजन करणे शक्य झाले. त्यामुळे अकोला जिल्ह्याने समायोजनामध्ये राज्यात पहिले स्थान मिळविले. -प्रकाश मुकुंद, शिक्षणाधिकारी