अकोला: चौदाव्या वित्त आयोगांतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना प्राप्त निधीपैकी गत मार्च अखेरपर्यंत अखर्चित ८ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी चालू आर्थिक वर्षात खर्च करण्याची परवानगी जिल्हा परिषदेने शासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडे मागितली आहे.
चौदाव्या वित्त आयोगांतर्गत शासनामार्फत जिल्ह्यातील ५३५ ग्रामपंचायतींना विविध विकासकामांसाठी निधी प्राप्त झाला होता. उपलब्ध निधीपैकी गत मार्च अखेरपर्यंत जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींचा ८ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी अखर्चित राहिल्याने चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीतील ग्रामपंचायतींची विकासकामे रखडली आहेत. त्यामुळे चौदाव्या वित्त आयोगांतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींचा अखर्चित ८ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात ग्रामपंचायतींना खर्च करण्याची परवानगी देण्यात यावी, असा प्रस्ताव जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दहा दिवसांपूर्वी शासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडे पाठविला आहे. त्यानुषंगाने चौदाव्या वित्त आयोगांतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींचा अखर्चित निधी खर्च करण्याची परवानगी शासनाकडून केव्हा मिळणार, याकडे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या पदाधिकाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
चौदाव्या वित्त आयोगांतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींचा अखर्चित ८ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी चालू आर्थिक वर्षात खर्च करण्याची परवानगी देण्याबाबत शासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.
- सौरभ कटियार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.