- संजय खांडेकर अकोला : ब्रिटिशकालीन सीपी अॅण्ड बेरारमध्ये अकोला असताना राष्ट्रीयीकृत, सहकारी बँका आणि पतसंस्थांची संख्या तेवढी नव्हती. व्यापार करणाऱ्यांना कर्ज पुरवठा करणाºया परंपरागत यंत्रणेत सावकार आणि हुंडीचिठ्ठी दोनच आधार होते. दोन्ही बाबींना कायदेशीर मान्यता नसली, तरी तत्कालीन समाजमान्यता होती. याच समाजमान्यतेतून हुंडीचिठ्ठीची परंपरा आजही सुरू आहे; मात्र व्यापाºयांची नीतिमत्ता पूर्वीप्रमाणे प्रामाणिक न राहिल्याने हुंडीचिठ्ठीच्या व्यवहारातील विश्वास पुरता गमाविला आहे.अकोला मध्य प्रदेशात असताना अनेक मोठे उद्योजक आणि उद्योग अकोल्यात असत. त्याकाळी कुणी आर्थिक संकटात सापडला किंवा त्याला उद्योग-व्यापारात आर्थिक मदतीची गरज भासली, तर हुंडीचिठ्ठीच्या माध्यमातून त्यास मदत केली जात असे. ही रक्कम २५ हजारांपासून तर कोटींच्या घरात असायची आणि आहे. ही यंत्रणा चालविण्यासाठी काही विश्वासू एजंट कार्यरत आहेत. अकोल्यातील मोठमोठ्या रकमा विदर्भ आणि त्याबाहेरही दिल्या जात होत्या आणि आजही दिल्या जात आहेत. दोन दिवसांत दोन कोटींची रक्कम देणारी जर कोणती यंत्रणा अस्तित्वात असेल, तर ती केवळ हुंडीचिठ्ठी आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर आणि मोठमोठ्या शहरांमध्ये विदर्भातील हुंडीचिठ्ठीच्या प्रतिष्ठेच्या बाबींची चर्चा आजही होते. धनादेश आणि एका कागदावर हा पूर्ण व्यवहार होतो. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सुरू असलेली ही यंत्रणा आजही तशीच आहे, त्यानंतर अनेक राष्ट्रीयीकृत, सहकारी बँका पुढे आल्या. अनेकांचे व्यवहार बँकांकडे गेले; मात्र हुंडीचिठ्ठीचा व्यवहार पूर्वीसारखाच अबाधित राहिला. पूर्वी बाजारपेठेतील व्यापाºयाची प्रतिष्ठा सर्वात महत्त्वाची असायची. आता मात्र प्रतिष्ठेपेक्षाही जास्त महत्त्वाचा पैसा मोठा झाला आहे. त्यामुळे हुंडीचिठ्ठीतील पत गेली आहे. या क्षेत्रात काही अपप्रवृत्तींचा शिरकाव झाला असून, त्यांनी हुंडीचिठ्ठीच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह तयार केले आहे. सुरुवातीच्या काळात आलू-कांदे व्यापाºयाने हात वर केले. त्यानंतर ४० कोटींनी एका मोटारसायकल एजन्सी चालविणाºयाने गंडा दिला. काही औषधे व्यावसायिकांनी रकमा थांबविल्यात. आता काही उद्योजक दिवाळा काढण्याच्या मनस्थितीत आहेत. अकोला जिल्हा न्यायालयात सुरू असलेल्या धनादेश अनादराच्या १३८ पैकी ८० टक्के खटले हे हुंडीचिठ्ठी व्यवहारातील आहेत. कधीकाळी दिवाळा काढलेल्या व्यापाºयालाही मदत केली जात असे; मात्र अलीकडे सर्वकाही व्यवस्थित असताना दिवाळे काढण्याची नवी प्रथा तयार होत आहे. याला दलालही मोठ्या प्रमाणात दोषी असल्याचे उघड होत आहे.