शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Election: मवीआच्या 22 उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त, सर्वाधिक काँग्रेसचे; भाजपचा एकही नाही!
2
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
3
चिन्मय दास यांच्या अटकेवरून बांगलादेशात हाहाकार! पोलिसांनी डागले 'ग्रेनेड', लाठीचार्जही केला; एकाचा मृत्यू
4
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
5
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
6
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
7
जगातील सर्वात वृद्ध व्यक्तीचे वयाच्या 112 व्या वर्षी निधन; काही दिवसांपूर्वीच दीर्घायुष्यासंदर्भात केलं होतं भाष्य
8
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
9
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
10
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
11
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
12
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
13
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
14
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
15
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
16
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
17
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
18
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
19
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
20
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले

अकोला : अनधिकृत बांधकामांच्या मोजमापाला मनपाचा खो!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 15, 2018 1:53 AM

अकोला : राज्य शासनाने २0१५ पर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांना अधिकृत क रण्यासोबतच सुधारित विकास नियंत्रण नियमावली (डीसीआर) लागू केल्यानंतरही बांधकाम व्यावसायिक इमारतींचे नियमापेक्षा जास्त बांधकाम करीत असल्याची परिस्थिती आहे. ही बाब लक्षात घेता महापालिका आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी शहरातील कर्मशियल कॉम्प्लेक्स, निर्माणाधिन अपार्टमेंटचे अनधिकृत बांधकाम बंद करण्याचा निर्णय घेत नगररचना विभाग तसेच क्षेत्रीय अधिकार्‍यांना इमारतींच्या मोजमापाचे आदेश दिले होते. 

ठळक मुद्देनगररचना विभागाकडे मोजमापाचे प्रस्तावच नाहीत!

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : राज्य शासनाने २0१५ पर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांना अधिकृत क रण्यासोबतच सुधारित विकास नियंत्रण नियमावली (डीसीआर) लागू केल्यानंतरही बांधकाम व्यावसायिक इमारतींचे नियमापेक्षा जास्त बांधकाम करीत असल्याची परिस्थिती आहे. ही बाब लक्षात घेता महापालिका आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी शहरातील कर्मशियल कॉम्प्लेक्स, निर्माणाधिन अपार्टमेंटचे अनधिकृत बांधकाम बंद करण्याचा निर्णय घेत नगररचना विभाग तसेच क्षेत्रीय अधिकार्‍यांना इमारतींच्या मोजमापाचे आदेश दिले होते. मागील तीन आठवड्यांपासून नगररचना विभागाकडे इमारतींच्या मोजमापाचे प्रस्तावच आले नसल्याची माहिती आहे. या प्रकारामुळे क्षेत्रीय अधिकार्‍यांसह नगररचना विभागाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. कर्मशियल तसेच रहिवासी इमारतींचे बांधकाम करताना एक चटई निर्देशांक (एफएसआय) अपुरा पडत असल्यामुळे त्यामध्ये वाढ करण्याची मागणी बांधकाम व्यावसायिकांनी लावून धरली होती. यासंदर्भात राज्य शासनाने मुंबई महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली कुंटे समितीचे गठन केले होते. कुंटे समितीने केलेल्या शिफारशी ध्यानात घेता १.१ इतका ‘एफएसआय’ वाढविण्यात आला. अनधिकृत इमारतींची समस्या पाहता शासनाने २0१५ पर्यंतच्या इमारतींना अधिकृत करण्यासाठी ‘हार्डशिप अँन्ड क म्पाउंडिंग’ची नियमावली लागू केली. त्यानुषंगाने महापालिका प्रशासनाने बांधकाम व्यावसायिकांना हार्डशिप अँन्ड कम्पाउंडिंगअंतर्गत जून २0१८ पर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. नगररचना विभागाचे सर्व निकष, नियम पायदळी तुडवित शहरात मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. ‘हार्डशिप अँन्ड क म्पाउंडिंग’अंतर्गतसुद्धा इमारती नियमाकुल होणार नाहीत, याची खात्री असलेल्या बिल्डरांनी मनपाकडे प्रस्ताव सादर करण्यास आखडता हात घेतला आहे. शहरात राजरोस इमारतींचे बांधकाम सुरू असल्याचे महापालिका आयुक्त जितेंद्र वाघ यांच्या निदर्शनास येताच शहरात सुरू असणार्‍या सर्व कर्मशियल आणि अपार्टमेंटच्या इमारतींचे मोजमाप घेऊन त्यांची यादी सादर करण्याचे निर्देश क्षेत्रीय अधिकार्‍यांना दिले होते. मागील तीन आठवड्यांपासून नगररचना विभागात अनधिकृत बांधकामाच्या मोजमापाचे प्रस्तावच दाखल झाले नसल्याची माहिती आहे. एकूण प्रकार पाहता नगररचना विभागासह क्षेत्रीय अधिकार्‍यांनी इमारतींच्या मोजमापाला ठेंगा दाखवल्याचे चित्र समोर आले आहे. 

क्षेत्रीय अधिकार्‍यांच्या स्तरावर मोजमापचारही झोनमध्ये नगररचना विभागातील प्रत्येकी दोन कनिष्ठ अभियंत्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. संबंधित अभियंत्यांना हाताशी धरून क्षेत्रीय अधिकार्‍यांनी त्यांच्या स्तरावर इमारतींच्या मोजमापाची प्रक्रिया पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. मोजमाप केलेल्या इमारतींचे प्रस्ताव नगररचनाकार यांच्याकडे सादर केल्या जातील. प्रस्तावांची पाहणी केल्यानंतर नगररचनाकार पुढील अहवाल क्षेत्रीय अधिकार्‍यांकडे सादर करतील. त्यानंतर क्षेत्रीय अधिकारी कारवाईचा निर्णय घेतील.

बिल्डरांना वाचविण्याचा घाटल्ल नगररचना विभागातील कर्मचार्‍यांसह विशिष्ट क्षेत्रीय अधिकार्‍यांना खिशात ठेवण्याची कोल्हेकुई काही ठरावीक बिल्डर करतात. त्यामध्ये तथ्य असल्याचे दिसून येते. मनपा आयुक्तांनी आदेश दिल्यानंतरही इमारतींच्या मोजमापाचे प्रस्ताव मनपात दाखल नसल्यामुळे हा बिल्डरांना वाचविण्याचा घाट तर नसावा, अशी शंका उपस्थित होत आहे.

टॅग्स :Akola Municipal Corporationअकोला महानगरपालिका