अकोला : मालमत्ता करवाढीचे प्रकरण अनेक दिवस न्यायालयात प्रलंबित राहिल्याच्या पृष्ठभूमीवर अकोलेकरांनी कर भरण्यात स्वारस्य न दाखविल्याने मनपाचे करवसुलीचे उद्दिष्ट अपूर्ण राहण्याची शक्यता आहे. वार्षिक उद्दिष्ट १४७ कोटी रुपयांचे असताना, मनपाला आतापर्यंत केवळ १८ कोटी रुपयांची वसुली करता आली. दरम्यान, नव्याने कर लागू करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे मनपा प्रशासनाने आता करवसुलीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी कंबर कसली आहे.
सत्तारूढ भाजपने मालमत्ता कर वाढ केल्याने सामान्य नागरिकांमध्ये असंतोषाची भावना होती. काँग्रेसचे नगरसेवक डॉ. झिशान हुसेन यांनी करवाढीच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. दीर्घ काळ चाललेल्या सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने मनपाची करवाढ अयोग्य असल्याचे सांगत नव्याने कर लागू करण्याचे निर्देश दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध मनपा प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देत दोन्ही पक्षांना बाजू मांडण्यास सांगितले. या निर्णयामुळे मनपा प्रशासनाला दिलासा मिळाला आहे. ढासळता आर्थिक डोलारा सांभाळण्यासाठी मनपाने करवसुलीवर भर देत, नागरिकांसाठी ‘अभय योजना’ लागू केली. नागरिकांकडून मात्र या योजनेला प्रतिसाद मिळत नसल्याने अजूनही कोट्यवधी रुपयांचा मालमत्ता कर वसूल होणे बाकी आहे.