शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राजकीय वादांचे बॉम्ब, निवडणुकीच्या प्रचारात आरोप-प्रत्यारोपांचे फटाके, नवनवीन मुद्दे आणि वादग्रस्त वक्तव्यांची मालिका
2
आजचे राशीभविष्य, ८ नोव्हेंबर २०२४ : प्रिय व्यक्तीचा सहवास घडेल, खर्चाचे प्रमाण वाढेल
3
कांदा ८०, लसूण ५०० रुपये किलो! निवडणुकीच्या तोंडावर दरवाढ, सर्वपक्षीय उमेदवारांना टेन्शन
4
टी-२० मालिका : युवा भारतीयांची ‘कसोटी’, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध छाप पाडण्याची संधी
5
विधानसभेला बारामतीतून कोणी तिकीटच मागितले नाही; युगेंद्र पवारांना उमेदवारी का दिली, सुप्रिया सुळेंनी सांगितले
6
सुनिल केदारांनी महाविकास आघाडीचा विश्वासघात केला; ठाकरेंच्या भास्कर जाधवांची टीका
7
उद्धव ठाकरे यांची पंचसूत्री नव्हे तर थापासुत्री, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची टीका
8
चॅम्पियन्स ट्रॉफी : पाकिस्तान हायब्रिड मॉडेलसाठी तयार, भारताचे सामने यूएईमध्ये रंगण्याची शक्यता
9
डब्ल्यूपीएल : हरमन, स्मृती, जेमिमा रिटेन
10
महाराष्ट्र को लुटेंगे, दोस्तोंको बाटेंगे हा भाजपचा अजेंडा, उद्धव ठाकरे यांचा घणाघात; सामान्य जनभावना या सरकारविरोधात
11
ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्या कारवर हल्ला; नांदेडच्या कंधार तालुक्यातील घटना
12
जम्मू काश्मीर: दहशतवाद्यांचा गावातील रक्षण समितीच्या सदस्यांवर हल्ला; दोघांची हत्या
13
नादाला लागू नका, यापुढे मराठा आरक्षणावर बोलू नका; मनोज जरांगे यांचा राज ठाकरेंना इशारा
14
"एकदा संधी द्या, नालायक ठरलो तर पुन्हा तोंड दाखवणार नाही", राज ठाकरेंचे भावनिक आवाहन...
15
काँग्रेस पक्ष संकटात असताना अशोक चव्हाण अटकेच्या भीतीने भाजपात गेले; नाना पटोलेंचा निशाणा
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : मविआच्या जाहिरातीमधून अजित पवारांची बदनामी; राष्ट्रवादीने दिली पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार
17
पाकिस्तानी सैन्य प्रमुखांचा पाकिस्तानातच अपमान; इराणी गार्डनी रोखले, बैठकीलाच जाऊ देईनात
18
IPL 2025: KKRने केली मोठी चूक? रिलीज केलेल्या 'या' २ खेळाडूंनी केला 'सुपरहिट धमाका'
19
"भाजपने डॉग स्क्वाड पाळलेत"; जयंत पाटलांचा सदाभाऊ खोतांवर पलटवार; फडणवीस यांचं नाव घेत म्हणाले...
20
Maharashtra Election 2024: कोणत्या मतदारसंघात काँग्रेसच्या नेत्यांनी केलीये बंडखोरी?

अकोला महापालिका: राज्य शासनाकडे १०० कोटींचा प्रस्ताव धूळ खात

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 02, 2018 12:50 PM

अकोला: हद्दवाढीत समाविष्ट झालेल्या नवीन प्रभागातील विकास कामांसाठी राज्य शासनाने १०० कोटींचा विकास आराखडा मंजूर केला.

ठळक मुद्दे मु ख्यमंत्र्यांनी १०० कोटींचा आराखडा मंजूर करीत २० कोटींच्या निधीला मंजुरी दिली. मनपा प्रशासनाने या भागातील विकास कामांचे ६१० प्रस्ताव तयार क रीत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केले होते. या प्रस्तावाला नगर विकास विभागाकडून हिरवी झेंडी मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

अकोला: हद्दवाढीत समाविष्ट झालेल्या नवीन प्रभागातील विकास कामांसाठी राज्य शासनाने १०० कोटींचा विकास आराखडा मंजूर केला. त्यानुषंगाने महापालिका प्रशासनाने विकास कामांच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर केला. या प्रस्तावावर शासनाने अद्यापही निर्णय न घेतल्यामुळे प्रत्यक्षात कामाला विलंब होणार असल्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. यादरम्यान, १०० कोटींच्या कामांमध्ये मनपाला २० टक्के आर्थिक हिस्सा जमा करणे शासनाने अनिवार्य केले आहे.शहरालगतच्या २४ गावांचा महापालिकेच्या सोयी-सुविधांवर ताण पडत असल्यामुळे मनपा प्रशासनाने शासनाकडे हद्दवाढीची मागणी रेटून धरली होती. तत्कालीन ग्रामपंचायतींमध्ये ले-आउट नसल्यामुळे रस्ते, नाल्या, सर्व्हिस लाइन, पथदिव्यांसह पाणीपुरवठा आदी सुविधांची दाणादाण उडाल्याचे चित्र आहे. हद्दवाढीच्या प्रस्तावाला शासनाने मंजुरी दिल्यानंतर हद्दवाढीत सामील झालेल्या नवीन प्रभागातील विकास कामांसाठी आ. रणधीर सावरकर यांनी शासनाकडे ११० कोटींचा विकास आराखडा सादर केला. त्यापैकी मु ख्यमंत्र्यांनी १०० कोटींचा आराखडा मंजूर करीत २० कोटींच्या निधीला मंजुरी दिली. मनपा प्रशासनाने या भागातील विकास कामांचे ६१० प्रस्ताव तयार क रीत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केले होते. जिल्हाधिकाºयांनी यापैकी ५९० प्रस्तावांना मंजुरी दिल्यानंतर अंतिम प्रशासकीय मंजुरीसाठी नगर विकास विभागाकडे पाठविण्यात आले. या प्रस्तावाला नगर विकास विभागाकडून हिरवी झेंडी मिळत नसल्याचे चित्र आहे. यासंदर्भात लोकप्रतिनिधींसह महापौर विजय अग्रवाल यांनी शासनाकडे पाठपुरावा करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.मनपाचा आर्थिक हिस्सा; अट नाकारली!महापालिका प्रशासनाने नुकतीच मालमत्तांची ‘जीआयएस’प्रणालीद्वारे मोजणी केली. त्यामुळे उत्पन्नाचा आकडा १८ कोटींवरून थेट ५० कोटींच्या घरात गेला. ही वसुली अद्याप व्हायची असल्याने व मनपा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याने राज्य शासनाने १०० कोटींच्या प्रस्तावात मनपाचा २० टक्के आर्थिक हिस्सा जमा करण्याची अट रद्द करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींसह महापौर विजय अग्रवाल यांनी शासनाकडे केली होती. ही अट शासनाने नाकारल्यामुळे मनपाला टप्प्याटप्प्याने का होईना, आर्थिक हिस्सा जमा करावा लागणार आहे.

 

टॅग्स :AkolaअकोलाAkola Municipal Corporationअकोला महानगरपालिका